UP: गाय को किया जाएगा राष्ट्रीय पशु घोषित, देखिए क्या कहा इलाहाबाद हाई कोर्ट ने
लखनऊ/प्रयागराज। गायों की हालत को सुधारने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला लिया है। जल्द ही गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाएगा। इसके लिए हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने का सुझाव दिया है। साथ ही कहा है कि संसद में बिल लाकर गायों को राष्ट्रीय पशु का दर्जा दें। यह फैसला जस्टिस शेखर कुमार यादव की बेंच ने सुनाया है।
एक मामले की सुनवाई करते हुए बुधवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि जब गायों का कल्याण होगा तभी देश का कल्याण होगा। कोर्ट ने कहा कि गाय भारतीय संस्कृति का अहम हिस्सा है। इसलिए इसकी जो हालत हो रही है, उसको देखते हुए इसे राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। इसी के साथ कोर्ट ने सरकार से कहा कि संसद जो भी कानून बनाए सरकार उस पर सख्ती से अमल भी कराए। कोर्ट ने ये भी कहा कि गायों को सिर्फ धार्मिक नजरिए से नहीं देखना चाहिए। देश के सभी नागरिकों का फर्ज है कि वह गायों का सम्मान करें उनकी सुरक्षा करें। बता दें कि कॉउ स्लॉटर एक्ट के तहत गिरफ्तार जावेद नाम के व्यक्ति की जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये आदेश सरकार को दिया है। फिलहाल कोर्ट ने उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी। उसे गाय काटने का आरोपी पाया गया था।
हिंदू धर्म में गायों की पूजा करने का भी दिया गया है विधान
गौरतलब है कि देश भर में गायों की स्थिति दिन पर दिन चिंताजनक होती जा रही है। अक्सर ही खबरें सामने आती रहती हैं कि कटने के लिए जा रही गायों से भरा ट्रक पकड़ा गया। या फिर जब गाए दूध देना बंद कर देती हैं तो लोग उसे छोड़ देते हैं। ऐसे में गाय इधर-उधर भटकती रहती हैं। ठीक से उन्हें भोजन नहीं मिलता और कभी-कभी तो भूख से मरने की भी खबर सामने आती रहती है। ऐसे में कोर्ट का यह फैसला अत्यंत सराहनीय है। इससे गायों की रक्षा हो सकेगी। यहां बताते चलें कि गाय हिंदू धर्म में धार्मिक रूप से पवित्र मानी जाती हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि गायों में हिंदुओं के सभी देवी-देवताओं का वास होता है। हिंदू धर्म के कई ऐसे त्योहार व व्रत हैं, जिसमें गायों की पूजा करने का विधान भी है।
राजस्थान कोर्ट भी दे चुकी है राज्य सरकार को सुझाव
बता दें कि इससे पहले राजस्थान उच्च न्यायालय भी गायों को राष्ट्रीय पशु घोषित करने का सुझाव राज्य सरकार को दे चुका है। कोर्ट ने कहा था कि राज्य सरकार केंद्र सरकार के साथ समन्वय स्थापित कर गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करे।