Hathras Stampede: 121 लोगों की मौत के मामले में SDM, CO और तहसीलदार सहित 6 अधिकारी निलंबित; SIT रिपोर्ट में बाबा सूरजपाल का जिक्र नहीं, 12 को होगी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, याचिका में उठाई गई हैं ये मांगें
Hathras Stampede: उत्तर प्रदेश के हाथरस में 2 जुलाई को हुए बड़े हादसे की वजह तलाशने और आरोपियों को सामने लाने के लिए गठित की गई एसआईटी (SIT) ने शासन को रिपोर्ट सौंप दी थी, इसके बाद योगी सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है और 121 लोगों की मौत मामले में रिपोर्ट के आधार पर एसडीएम, सीओ और तहसीलदार के साथ ही 6 अधिकारियों को निलम्बित कर दिया है.
बता दें कि दो जुलाई को हादसे के बाद ही मुख्यमंत्री स्तर से एसआईटी जांच का आदेश जारी किया गया था. एसआईटी ने 119 लोगों के बयान दर्ज किए हैं. इसके अलावा एडीजी आगरा और अलीगढ़ कमिश्नर की अगुवाई में मामले की जांच चल रही है. एडीजी आगरा जोन अनुपम कुलश्रेष्ठ और मंडलायुक्त चैत्रा वी को एसआईटी में शामिल किया गया था.
तो वहीं योगी सरकार ने एसआईटी रिपोर्ट के बाद उप जिला मजिस्ट्रेट सिकन्दराराऊ, पुलिस क्षेत्राधिकारी सिकन्दराराऊ, थानाध्यक्ष सिकन्दराराऊ, तहसीलदार सिकन्दराराऊ, चौकी इंचार्ज कचौरा एवं चौकी इंचार्ज पोरा को शासन द्वारा निलंबित कर दिया गया. फिलहाल इस मामले में अभी और भी लोगों पर गाज गिर सकती है. दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट में कई मांगो को लेकर याचिका दाखिल की गई है. इस पर 12 जुलाई को सुनवाई होगी.
मालूम हो कि इस मामले में बाबा के करीबी व आयोजक देव प्रकाश मधुकर को गिरफ्तार कर लिया गया है लेकिन बाबा फरार है. पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है. हालांकि दर्ज की गई रिपोर्ट में बाबा का जिक्र नहीं किया गया है. तो वहीं एसआईटी रिपोर्ट मे भी बाबा को क्लीन चिट दे दी गई है.
याचिका में ये की गई है मांग
इस पूरे मामले की जांच की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है. इस पर 12 जुलाई को सुनवाई की तारीख तय की गई है. इसी के साथ ही याचिका में सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में 5 सदस्यीय कमेटी बनाकर जांच की मांग की गई है.
याचिका में यह भी मांग की गई है कि ऐसे समारोह के आयोजनों के लिए गाइडलाइंस बनाई जाए.
याचिका में कहा गया है कि इस घटना के जिम्मेदार लोगों और अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए.
भविष्य में इस तरह की घटना दोबारा ना हो इसके लिए सभी राज्यों को दिशा निर्देश जारी करने की मांग की गई है.
हाथरस कांड पर यूपी की योगी सरकार स्टेट्स रिपोर्ट की भी मांग की गई है.