UP:हापुड़ फैक्ट्री ब्लास्ट मामले में नपेंगे यूपीसीडा आरएम गाजियाबाद, पूर्वांचल और बुंदेलखंड में बढ़ेगा औद्योगिक विकास का दायरा, आगरा में लगेगा 2 हजार करोड़ का प्रोजेक्ट, काटे जाएंगे पेड़, 15 हजार को मिलेगा रोजगार

June 22, 2022 by No Comments

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लखनऊ। उत्तर प्रदेश (UP) सरकार औद्योगिक विकास, निर्यात प्रोत्साहन, एनआरआई एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री नन्द गोपाल गुप्ता नन्दी ने बुधवार को पिकअप भवन सभागार में उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीसीडा) के विकास कार्यों की समीक्षा की। इस मौके पर मंत्री नन्दी ने पिछले दिनों हापु़ड़ औद्योगिक क्षेत्र में चल रहे एक अवैध पटाखा फैक्ट्री में हुई विस्फोट की घटना को गम्भीरता से लेते हुए यूपीसीडा के आरएम गाजियाबाद पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इसी के साथ कहा कि हापुड़ औद्योगिक क्षेत्र में अवैध फैक्ट्री कैसे चल रही थी। मंत्री नन्दी ने अधिकारियों को पूर्वांचल और बुंदेलखंड औद्योगिक विकास का दायरा बढ़ाए जाने के भी निर्देष दिए।

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इस वर्ष बढ़ेगा प्रिमियम
बैठक में यूपीसीडा के सीईओ मयूर माहेश्वरी ने बताया कि यूपीसीडा की सब डिविजन पॉलिसी को अनुमोदित कर दिया गया है। जिसका लाभ नए निवेशकों के साथ ही इंडस्ट्री से जुड़े पुराने लोगों को भी होगा। यूपीसीडा की नई सब डिविजन पॉलिसी उद्यमियों के लिए काफी उपयोगी साबित होगी। बैठक में बताया गया कि आईएमसी स्कीम में प्रयागराज को ब्राउन फील्ड में लिया जाएगा। साथ ही यह भी बताया गया कि पिछले छह वर्षों से प्रिमियम नहीं बढ़ा है। इसे प्रति वर्ष बढ़ना चाहिए। इस वर्ष बढ़ाया जाएगा।

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पूर्वांचल और बुंदेलखंड को मजबूत करने के दिए निर्देश
मंत्री नन्दी ने यूपीसीडा के अधिकारियों से कहा कि बुंदेलखंड और पूर्वांचल में औद्योगिक विकास का दायरा बढ़ाए जाए। ताकि इन क्षे़त्रों में औद्योगिक विकास को और गति मिल सके। मंत्री ने औद्योगिक विकास के क्षेत्र में पूर्वांचल और बुंदेलखंड का मजबूत होना बहुत जरूरी बताया। सीईओ मयूर माहेष्वरी ने बताया कि अब सभी अलॉटमेंट ऑनलाइन हो गए हैं, जिसकी वजह से इनवेस्टर्स में अच्छी ग्रोथ दिखाई दे रही है। केन बेल्ट में इथिनॉल का कार्य किया जाएगा। 15000 लोगों की भर्ती के लिए सबआर्डिनेट सर्विस बोर्ड को सीएम लेवल से भी कहा गया है। आगरा में 2000 करोड़ का बड़ा प्रोजेक्ट लगेगा, जो डेवलेपमेंट और मैनेजमेंट का काम करेगा। यूपीसीडा और एनआईसीडीसी के मध्य शेयर होल्डिंग होगी। ताज ट्रिपेजियम जोन में पड़ने के कारण आगरा में पेड़ काटने में कठिनाई आ रही है।

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इसी के साथ आगे कहा कि फिरोजाबाद में ग्लास फैक्ट्री वालों को फ्यूल चेंज करने के लिए कहा जा रहा है। गाइड लाइंस नागपुर की संस्था नीरी को जारी करना है। नीरी की गाइडलाइनन जारी होने के बाद काम आसान हो जाएगा। 3200 पेड़ों की मार्किंग कर ली गई है। ताज ट्रिपोजियम जोन को फाइल भेजी जानी है। अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार ने कहा कि क्लीयर वेकेंट लैंड 140 बची है। 1139 के कार्यों के डिटेल प्रस्तुत करने के निर्देष मंत्री नन्दी ने दिए। कहा कि कितने प्लॉट थे, कितने अलॉट किए गए इस माह। इस पर सीईओ मयूर महेष्वरी ने बताया कि इंडस्ट्रियल में मात्र एक यूनिट ऑक्सीजन की लगी। रेजीडेंषियल में 155 और कुल 802 की रजिस्ट्री हो गई। 84 को पजेषन दे दिया गया।

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यूपीसीडा के हटाए जाएंगे 91 अधिवक्ता
इस मौके पर मंत्री नन्दी ने कहा कि पॉवर सेक्टर के प्लांट लाने चाहिए। बैठक में अपर मुख्य सचिव ने बताया कि इंडस्ट्रियल एक्ट लागू हो जाने के बाद इंडस्ट्रियल एरिया में पंचायतें व नगर निगम टैक्स नहीं लगा सकतीं। इसमें कमिश्नर स्तर पर एक एस्क्रो एकाउंट बनेगा। अधिकारियों द्वारा बताया गया कि प्रयागराज में यूपीसीडा में लगाए गए 117 एडवोकेट में 26 सक्रिय हैं, 91 निष्क्रिय हैं। इस पर नन्दी ने कहा कि यूपीसीडा से सम्बद्ध जो अधिवक्ता सक्रिय नहीं हैं। उनको पैनल से हटाया जाए। बताया गया कि सीएजी के 40 प्रश्नों का निस्तारण शेष है, जिनको शीघ्र निस्तारित कराने के निर्देष दिए गए। मंत्री नन्दी ने कहा कि उपलब्ध लैंड बैंक का नक्शा होना चाहिए। आईजीआरएस सम्बंधी विषय बुकलेट में नहीं है। अनुशासनिक कार्रवाई का डिटेल बुकलेट में नहीं है। लैंड यूज चेंज में कितने प्रकरण हैं, सभी का पूरा विवरण दें। मंत्री नन्दी ने निर्देश दिया कि भविष्य में अधूरी एवं अपूर्ण सूचनाओं के साथ बुकलेट न तैयार की जाए।

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कैसे बनाए गए आरएम, जब पद ही नहीं
मंत्री नन्दी ने पूछा कि यूपीसीडा में आरएम का तो कोई पद ही नहीं है, तो फिर विभिन्न क्षेत्रों में आरएम कैसे बनाए गए हैं। एक्ट में आरएम की तैनाती का कोई प्राविधान ही नहीं है। किस श्रेणी के अधिकारी आरएम पद पर तैनात हैं। इस पर महेष्वरी ने बताया कि 5400 ग्रेड पे से लेकर इसके उपर तक के अधिकारी हैं। 6600, 7600, 8700 के भी हैं। दो आरएम के ग्रेड पे 5400 से कम है। इस पर सख्त होते हुए मंत्री ने पूछा कि हापुड़ के मसूरी ब्लॉक में पटाखे की फैक्टरी में आग लग गई, क्या कार्रवाई हुई। 17 जुलाई 2021 की रिपोर्ट में फर्म चल रही थी, जो बीच में बंद हो गई थी। दो महीने पहले फैक्ट्री को किराए पर दे दिया गया था, जहां अनधिकृत तरीके से पटाखा फैक्ट्री चल रही थी। इस पूरे मामले को गम्भीरता से लेते हुए क्षेत्रीय प्रबंधक गाजियाबाद पर कार्रवाई करने के निर्देश मंत्री ने दिए। इसी के साथ मंत्री नन्दी ने कहा कि प्रत्येक महीने यूपीसीडा की बैठक होगी। कहां थे, कहां हैं, कहां जाना चाहते हैं। सरसरी तौर पर कोई सूचना नहीं देनी है। उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास में सबसे अच्छा है, यह चर्चा होनी चाहिए। समाधान दिवस आयोजित किया जाए, जो समस्याएं मौके पर निपट सकती हैं, उन्हें तत्काल निपटाया जाए।