Election Commission of India: भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने मतदाताओं के हित को ध्यान में रखते हुए वोटर रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को बेहद आसान और पारदर्शी कर दिया है. फिलहाल अब किसी को भी वोटर लिस्ट में नाम बनाए रखने के लिए यानी SIR को ठीक कराने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे. नोटिस मिलने वाले वोटरों के घर पर अब बीएलओ खुद पहुंचेगा और जरूरी डॉक्यूमेंट्स जुटाएंगे.

चुनाव आयोग के इस फैसले के बाद से देश भर के लोगों ने राहत की सांस ली है. तो वहीं दिल्ली और महाराष्ट्र के लोगों के लिए आवेदन की तारीखें भी आगे बढ़ा दी गई हैं. आर्थिक रूप से कमजोर और बेघर लोगों को वोटिंग का अधिकार दिलाने के लिए विशेष हेल्प डेस्क खोली जाएगी. आयोग के इस पूरे रिवीजन प्रोसेस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी मुहर लगा दी है. माना जा रहा है कि एसआईआर में जिसका नाम तकनीकी वजहों से अटक गया है उनको बड़ी राहत मिलेगी.

तो वहीं अब दिल्ली में दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की आखिरी तारीख 30 अक्टूबर 2026 तय बढ़ा दी गई है. इस काम का निपटारा 30 नवंबर 2026 तक होगा. तो वहीं महाराष्ट्र में यह तारीख 12 अक्टूबर 2026 तक बढ़ा दी गई है.10 नवंबर 2026 तक इसका निस्तारण किया जाएगा. तो वहीं बंगाल और बिहार सहित 20 राज्यों में रिवीजन का काम पूरा हो चुका है.

तो वहीं जो लोग इसमे छूट गए हैं. उनके लिए तत्काल एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है. तो दूसरी ओर दो गोवा में जो 97 मतदाता छूट गए हैं उनमें से 81 लोग फॉर्म 6 पहले ही भर चुके हैं. तो वहीं चुनाव आयोग ने होने वाली आंतरिक बैठकों के लिए व अधिकारियों के विदेश दौरों और मूल्यांकन रिपोर्ट के लिए भी कड़े नियम लागू कर दिए हैं.

सुप्रीम कोर्ट ने क्या दिया फैसला?

27 मई 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक आदेश दिया था जिसमें रिवीजन प्रक्रिया और फॉर्म 6 के डिक्लेरेशन को पूरी तरह वैध माना है. तो दूसरी ओर ईसीआई नेट सिस्टम को हाईटेक बनाने व पूरी तरह से सुरक्षित बनाने के लिए वरिष्ठ उप चुनाव आयुक्त और आईआईटी विशेषज्ञों की कमेटी का गठन किया गया है. आयोग ने इस बात को भी साफ कर दिया है कि कैबिनेट सचिव को जो पत्र भेजा गया उसे किसी नीतिगत विवाद पर नहीं, बल्कि एक डेपुटेशन अधिकारी के कामकाज पर आधारित था.

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