Fact Check: सोशल मीडिया पर एक गजट नोटिफिकेशन की कॉपी तेजी से वायरल हो रही है और दावा किया जा रहा है कि यह गजट नोटिफिकेशन वित्त मंत्रालय (वित्तीय सेवा विभाग) की ओर से जारी किया गया है. इसमें दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार ने एसबीआई समेत सभी पब्लिक सेक्टर बैंकों को लिए हर शनिवार को सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया है।

फिलहाल जब सोशल मीडिया पर वायरल कई खबरों के साथ जब इस वायरल खबर की जांच की गई तो दावे को पूरी तरह से गलत पाया गया. ये सब भ्रम फैलाने के लिए किया जा रहा है.

दरअसल हाल ही में बैंक कर्मियों ने हड़ताल की घोषणा की थी लेकिन बाद में इसे वापस ले लिया। इस हड़ताल की मुख्य वजह बैंकों में पांच दिन काम और दो दिन अवकाश करने की व्यवस्था लागू करने की मांग की जा रही थी.

फिलहाल देश के सभी बैंक सोमवार से शुक्रवार तक पूरे दिन काम करते हैं और महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को बैंक बंद रहते हैं. तो वहीं बाकी शनिवार को काम होता है।

ये किया जा रहा है दावा

सोशल मीडिया पर एक गजट नोटिफिकेशन की कॉपी को शेयर किया गया है और दावा किया जा रहा है कि वित्त मंत्रालय ने बैंकों में शनिवार को अवकाश देने की मांग को मान लिया है. ई. भास्कर राव (@NiftyBhaskar) नाम के एक्स यूजर ने सोशल मीडिया पर लिखा, ‘ ब्रेकिंग वित्त मंत्रालय की 30 सितंबर 2026 की अधिसूचना के अनुसार, अब एसबीआई सहित सभी पब्लिक सेक्टर बैंकों की शाखाओं में हर शनिवार को साप्ताहिक छुट्टी रहेगी।

यह आदेश ‘नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881’ की धारा 25 के तहत जारी किया गया है और तुरंत लागू होगा। इसी पोस्ट में आगे लिखा है कि डिजिटल बैंकिंग, ATM और UPI पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। साथ ही ये भी कहा गया है कि यह आदेश प्राइवेट बैंकों पर लागू नहीं होता है।’ इसी के साथ ही कई और अकाउंट से ये दावा सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है.

वित्त मंत्रालय की वेबसाइट पर भी इससे सम्बंधित कोई खबर सामने नहीं आई है तो वहीं संबंधित कोई जानकारी नहीं मिली। तो वहीं प्रेस सूचना ब्यूरो (PIB) ने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट शेयर करते हुए इस दावे को फर्जी बताया है.

A Gazette circulating on social media , purportedly issued by the Ministry of Finance (Department of Financial Services), claims that the Central Government has declared every Saturday a public holiday for all Public Sector Banks , including SBI.#PIBFactCheck:

❌ The document… pic.twitter.com/ClCqEt2UAX

— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) October 1, 2026

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