कार्यदायी संस्थाओं के लेआउट व राजस्व नक्शे का आपस में मिलान कर सभी विसंगतियों को दूर करते हुए कॉरिडोर के निर्माण की कार्ययोजना व प्रस्ताव को अंतिम रूप दिए जाने के निर्देश दिये।