लखनऊ। उत्तर प्रदेश (UP) सरकार विधानसभा चुनाव के पहले बेरोजगारों को एक बड़ा तोहफा देने जा रही है।  इलेक्ट्रानिक्स उद्योग के तहत बनी नीति से 2022 तक तीन लाख लोगों को सरकार रोजगार देने जा रही है। इसकी तैयारी पूरी हो जुकी है। योगी सरकार ने इलेक्ट्रानिक्स निवेश को बढ़ावा देने के लिए यमुना एक्सप्रेस वे से नोएडा और ग्रेटर नोएडा के इलाके को 2017 में इलेक्ट्रानिक्स मैन्यूफैक्चरिंग जोन घोषित किया था। पांच सालों में इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण के क्षेत्र में 60,000 करोड़ रुपये निवेश के लिए निर्धारित किया था। 

योगी सरकार की इस नीति ने नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र को भारत के एक इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण हब के रूप में प्रतिष्ठित किया है। जिसके चलते एशियाई देशों ताइवान, कोरिया की तमाम प्रतिष्ठित कम्पनियां उत्तर प्रदेश में अपनी ब्रांच स्थापित करने के लिए आकृष्ट हो रही है। ओवरसीज कंपनी ग्रेटर नोएडा के 100 एकड़ क्षेत्र में इलेक्ट्रानिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर (ईएमसी) बना रही है। इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति 2017 की सफलता को देखते हुए अगस्त, 2020 में सरकार ने इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति 2020 प्रख्यापित करने का निर्णय लिया। 

नई नीति में अगले पांस सालों में  40,000 करोड़ का निवेश और 4,00,000 व्यक्तियों के लिए रोजगार सृजन का लक्ष्य है। नीति के अंतर्गत प्रदेश में 3 इलेक्ट्रानिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स की स्थापना यमुना एक्सप्रेसवे में जेवर एयरपोर्ट के समीप एक इलेक्ट्रानिक सिटी की स्थापना, बुन्देलखण्ड में रक्षा इलेक्ट्रानिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर तथा लखनऊ-उन्नाव-कानपुर जोन में मेडिकल इलेक्ट्रानिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है। बुन्देलखण्ड तथा पूर्वांचल क्षेत्रों में अपने विनिर्माण उद्योग स्थापित करने वाले निवेशकों के लिए वित्तीय प्रोत्साहन को आकर्षक बनाया गया है। नई नीति के अंतर्गत 1000 करोड़ से अधिक निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं।

प्रदेश में ईएसडीएम उद्योग में अनुसंधन, इन्नोवेशन तथा उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार तथा उद्योग संघों के सहयोग से राज्य में तीन सेंटर ऑफ एक्सीलेन्स के रूप में विश्वस्तरीय इन्फ्रास्ट्रक्चर सृजित किया जाएगा। इस क्रम में Li-ion-Cells (Post Cell) हेतु सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स (सीओई) की स्थापना आईसीईए तथा इलेक्ट्रानिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग से स्थापनाधीन है।

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