कानपुर।  श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश राज शेखर ने बुधवार सुबह 10ः15 बजे श्रमायुक्त कार्यालय का औचक निरीक्षण करने पहुंचे तो कार्यालय में अफरा-तफरी मच गई। एक के बाद एक जांच जब उन्होंने शुरू की तो दर्जनों खामियां सामने आईं। कोरोना की दो लहर बीत जाने के बाद भी यहां से कोरोना हेल्प डेस्क नदारद मिली। इस पर उन्होंने सम्बंधित अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाते हुए तीन दिन के अंदर कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना करने के निर्देश दिए। साथ ही ये भी निर्देश दिए हैं कि परिसर के बाहर, अन्दर सहित सभी कक्ष में साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखा जाये। हफ्ते में 2 बार साफ-सफाई का निरीक्षण टीम द्वारा किया जाए। 

गौरतलब है कि कोविड प्रोटोकॉल के तहत शासन द्वारा कोविड हेल्प डेस्क थर्मल स्कैनर, पल्स ऑक्सीमीटर, हैण्ड सैनेटाइजर आदि स्थापित किये जाने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन शासनादेश को ताख पर रखकर अधिकारी लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ करने में जुटे थे। क्योंकि निरीक्षण के दौरान राजशेखर को प्रवेश द्वार पर कोविड हेल्प डेस्क स्थापित नहीं मिली और न ही अधिकांश कर्मचारियों एवं बाहरी आगन्तुकों द्वारा मास्क धारण किया हुआ पाया गया। इस  पर उन्होंने सम्बंधित अधिकारी को फटकार लगाते हुए मुख्य प्रवेश द्वार के साथ-साथ सभी प्रभागों के प्रवेश द्वार पर 03 दिन के अंदर कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना नोडल अधिकारी नजारत द्वारा करने के निर्देश दिए। इसी के साथ परिसर में बाहर से आने वाले आगन्तुक जनों एवं कर्मचारियों को कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करने का भी निर्देश दिया। बता दें कि राजशेखर को हाल ही में श्रमायुक्त का अतिरिक्त चार्ज मिला है। वह उत्तर प्रदेश के कानपुर मंडल के कमिश्नर के पद पर नियुक्त हैं।

 राजशेखर ने ट्वीट कर कही ये बात 

श्रमायुक्त राजशेखर ने ट्वीट करते हुए लिखा कि कार्यालयों में समय पर उपस्थिति सुनिश्चित करना और जनता की शिकायतों की सुनवाई सुनिश्चित करना और उनका समय पर समाधान करना यूपी सरकार की प्राथमिकता है। श्रम आयुक्त के कार्यालयों का औचक निरीक्षण। आईटी सक्षम समाधान उपयोग में लाए जाएंगे।

Ensuring timely attendance in offices & also ensuring hearing of public grievances & resolving them in time is priority of Govt of UP.

Surprise checking of Offices of Labour Commissoner.

IT enabled solutions to be put in use. @CMOfficeUP@ChiefSecyUP@UPLABOURDEPT@UPGovt pic.twitter.com/ZdhE2Yftdg

— Raj Shekhar IAS (@rajiasup) September 15, 2021

सालों की कमियां हुई उजागर
निरीक्षण में श्रमायुक्त ने पाया कि नोडल प्रभाग, सेक्शन अधिकारी द्वारा कर्मचारियों की उपस्थिति पंजिका का प्रतिदिन अवलोकन नहीं किया जा रहा है। गत जून, जुलाई व अगस्त 2021 में किसी भी प्रभाग अधिकारी द्वारा उपस्थिति पंजिका की जांच नहीं की गई और न ही इसे देखा गया। केवल एक से दो बार अपर श्रमायुक्त ने इसको देखा है। इसी के साथ नजारत, संख्या, समन्वय, प्रवर्तन, परिवार, भवन एवं सन्निर्माण, कारखाना, कम्प्यूटर, लेखा, बालश्रम, श्रम कल्याण परिषद, गृह, पेंशन, व आईआरसा सहित 15 प्रभागों के कर्मचारियों की दैनिक उपस्थिति चेक की तो कुल 136 कर्मचारियों में 36 कर्मचारी अनुपस्थित पाये गये। गत 05-06 वर्षो में किसी भी प्रभाग में वीडिंग की कार्यवाही नही की गयी है, जो उचित नहीं है। निरीक्षण के समय अवकाश पंजिका व क्षेत्र भ्रमण पर जाने वाले अधिकारियों से सम्बन्धित पंजिका भी नहीं मिली।   

 ये दिए गए निर्देश 
श्रमायुक्त राजशेखर ने अधिकारियों को आदेशित किया है कि कर्मचारियों की समय से दैनिक उपस्थिति सुनिश्चित कराई जाए और प्रातः 10ः15 बजे तक उपस्थिति पंजिका को अवलोकित करने के बादी इसकी फोटोकॉपी प्रातः 10ः20 बजे तक अपर श्रमायुक्त स्थापना डीके सिंह को उपलब्ध करानी होगी। इसके बाद सिंह सभी प्रभागों की संकलित सूचना प्रातः 10ः30 बजे तक श्रमायुक्त को प्रस्तुत करेंगे। अनुपस्थित पाये गये एवं ऐसे कर्मचारी जिनके नाम के सम्मुख उपस्थिति पंजिका में सीएल, एमएल व ईएल अंकित पाया गया, लेकिन इससे सम्बंधित अवकाश प्रार्थना पत्र देखने को नही मिला, ऐसे सभी कर्माचारियों का उक्त दिवसों का वेतन रोक दिया जाए और नोडल अधिकारी प्रभाग/सेक्शन के माध्यम से स्पष्टीकरण जारी किया जाए।

इस सम्बंध में 20 सितम्बर तक जवाब प्राप्त कर अपर श्रमायुक्त के माध्यम से पत्रावली श्रमायुक्त तक पहुंचाई जाए। ताकि उचित निर्णय लिया जा सके। पुरानी पत्रावलियों जो वीडिंग के लिए उपयुक्त पायी जाय उन्हें नोडल अधिकारी प्रभाग द्वारा 30 सितम्बर तक सूचीबद्ध कर लिया जाए। इसके बाद अपर श्रमायुक्त द्वारा श्रमायुक्त के स्तर से प्रभागवार वीडिंग कमेटी गठित करायी जायेगी। जो नवम्बर, 2021 के अन्त तक सभी औपचारिकतायें पूर्ण करते हुये वीडिंग की कार्यवाही पूरी करेगी। साथ ही प्रत्येक प्रभाग में गठित/प्रचलित पत्रावलियों को सूचीबद्ध करते हुये 07 दिन के अंदर पत्रावलियों की पंजिका तैयार करने के भी निर्देश दिए गए हैं। कराया जाय। 

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