मार…मार…मार…जम्मू कश्मीर विधानसभा बना अखाड़ा; विधायकों के बीच जमकर हुई हाथापाई-Video

November 8, 2024 by No Comments

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Jammu and Kashmir Assembly Clash: जम्मू कश्मीर विधानसभा में एक बार फिर से जमकर हंगामा देखने को मिला है। अनुच्छेद 370 बहाली प्रस्ताव को लेकर विधानसभा में जो बवाल शुरू हुआ है वो थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। शुक्रवार को एक बार फिर से विधायकों ने विधानसभा के अंदर दौड़ा-दौड़ा कर हाथापाई की. इस सम्बंध में सोशल मीडिया पर कई वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिससे पूरा देश शर्मसार हो गया है.

तो वहीं इस झड़प के बीच मार्शलों ने अवामी इत्तेहाद पार्टी के विधायक खुर्शीद अहमद शेख को खींच कर बाहर निकाला। बता दें कल यानी गुरुवार को भी विधानसभा में हाथापाई हुई थी तो वहीं आज यानी शुक्रवार को भी अनुच्छेद 370 की बहाली को लेकर विधानसभा में फिर से हंगामा हो रहा है।

सत्र के पांचवे दिन विधानसभा में कुपवाड़ा से पीडीपी विधायक द्वारा अनुच्छेद 370 की बहाली पर बैनर दिखाए जाने के बाद हंगामा हुआ और इसके बाद विधायक हाथापाई पर उतर आए. भाजपा विधायकों द्वारा नारेबाजी की गई। तो वहीं बात बढ़ती देख इंजीनियर राशिद के भाई और अवामी इत्तेहाद पार्टी के विधायक खुर्शीद अहमद शेख को मार्शलों द्वारा सदन से बाहर निकाल दिया गया.

तो दूसरी ओर जम्मू-कश्मीर विधानसभा अध्यक्ष अब्दुल रहीम राथर के आदेश पर सदन के वेल में प्रवेश करने वाले भाजपा विधायकों को मार्शलों द्वारा बाहर निकाल दिया गया।

इस मांग के बाद खड़ा हुआ बवाल

मालूम हो कि गुरुवार को पीडीपी और पीपुल्स कॉन्फ्रेंस (पीसी) सहित विधायकों के एक ग्रुप ने विधानसभा में एक नया प्रस्ताव पेश किया और अनुच्छेद 370 और 35ए को उनके मूल स्वरूप में तत्काल बहाल करने की मांग की। बता दें कि यह प्रस्ताव विधानसभा में नेकां द्वारा लाए गए एक प्रस्ताव को पारित करने के एक दिन बाद लाया गया है. इस दौरान सदन में हंगामा हो रहा था तो इसी बीच अध्यक्ष अब्दुल रहीम राथर को नया प्रस्ताव सौंपा गया। प्रस्ताव पीडीपी सदस्यों वहीद पारा (विधायक पुलवामा) और फैयाज़ मीर (विधायक कुपवाड़ा), हंदवाड़ा से पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के विधायक सज्जाद लोन, लंगेट से अवामी इत्तेहाद पार्टी के विधायक शेख खुर्शीद और शोपियां से निर्दलीय विधायक शबीर कुल्ले ने पेश किया. गौरतलब है कि बुधवार को विधानसभा में जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा बहाल करने का प्रस्ताव पारित किया गया है। जहां एक ओर घाटी के राजनीतिक दलों द्वारा इस प्रस्ताव का स्वागत किया गया तो वहीं मुख्य विपक्षी पार्टी भाजपा इसका लगातार विरोध कर रही है.

जानें क्या कहा गया है प्रस्ताव में

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, प्रस्ताव में कहा गया है कि यह सदन केंद्र सरकार द्वारा जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 के अधिनियम के साथ अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35ए के असांविधानिक और एकतरफा निरस्तीकरण की कड़ी निंदा करता है। इन कार्रवाइयों ने जम्मू और कश्मीर से उसका विशेष दर्जा और राज्य का दर्जा छीन लिया। इससे संविधान द्वारा इस क्षेत्र और इसके लोगों को मूल रूप से दी गई मूलभूत गारंटी और सुरक्षा कमजोर हो गई है।

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