RBI DIGITA-Digital Fraud App: ऑनलाइन फ्रॉड पर रोक लगाने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) जल्द ही बड़ा कदम उठाने जा रहा है. बैंक डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी (DIGITA) की स्थापना करने को लेकर गंभीरता से विचार कर रहा है. इससे फर्जी एप की धरपकड़ और डिजिटल फ्रॉड पर लगाम लग सकेगी. साथ ही डिजिटा देश में बढ़ते कर्ज देने वाले अवैध एप पर भी लगाम लगा सकेगा. साथ ही गूगल प्ले स्टोर पर भी ऐसे एप नहीं दिखेंगे जो फ्राड को बढ़ावा देते हों.

जानें क्या है डिजिटा
एक्सपर्ट के मुताबिक डिजिटा (Digital India Trust Agency) को फाइनेंशियल क्राइम पर लगाने लगाने के लिए लांच करने की तैयारी की जा रही है. वित्तीय जगत में जिन एप के पास डिजिटा के वेरिफिकेशन नहीं होगा उन्हें अवैध माना जाएगा. यह डिजिटल वर्ल्ड में अवैध एप की जांच पड़ताल करेगा. यह एजेंसी एप की जांच करने के बाद आरबीआई को रिपोर्ट देगी. यदि कंपनियों को फाइनेंशियल सेक्टर में काम करना है तो उन्हें डिजिटा से अपने एप की जांच करवाने होगी. साथ ही ग्राहकों को सही एप पहचानने में डिजिटा से काफी सहयोग मिल सकेगी.

लोन सेक्टर में आएगी पारदर्शिता
डिजिटल लोन सेक्टर में भी पारदर्शिता भी आएगी. इसी के साथ ही डिजिटा वेरिफिकेशन के जरिए डिजिटल वर्ल्ड में सही और गलत एप की पहचान भी का जा सकेगी. बता दें कि पिछले कुछ सालों में फाइनेंशियल सेक्टर में डिजिटल लोन का हिस्सा तेजी से बढ़ा है. इसी के साथ ही डिजिटल फर्जीवाड़ा भी तेजी से बढ़ गया है. तमाम लोग फर्जी लोन एप के चक्कर में फंसकर भारी नुकसान उठा बैठते हैं. पुलिस के पास भी ऐसे मामलों की बाढ़ सी आ गई है. ऐसे में डिजिटा एक संजीवनी की भूमिका निभा सकता है.

गूगल हटा चुका है 2200 एप
बता दें कि सितंबर, 2022 से अगस्त, 2023 तक गूगल ने लगभग 2200 डिजिटल लैंडिंग एप को अपने प्ले स्टोर से हटा चुका है. डिजिटा के आ जाने के बाद गूगल भी अपने प्लेस्टोर (Google Play Store) पर डिजिटा से मंजूरी मिलने के बाद ही सही एप उपलब्ध कराएगा. आरबीआई ने आईटी मंत्रालय को 442 डिजिटल लैंडिंग एप की लिस्ट दी है. गूगल को इस पर कार्रवाई करनी होगी. गूगल ने अपनी नई पॉलिसी में सिर्फ उन्हीं एप को मंजूरी देने का निर्णय लिया है, जो आरबीआई से मान्यता प्राप्त हैं. गूगल ने ये कदम आरबीआई और वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग के अनुरोध पर उठाया है.

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