2016 की राजाज्ञा से आच्छादित शिक्षकों को पुरानी पेंशन का लाभ दिए जाने, वंचित तदर्थ शिक्षकों का विनियमितीकरण आदि प्रमुख मांगे सम्मिलित है।
सरकार और शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों का यह परम दायित्व है कि उक्त वस्तु स्थिति व विषय को अति गंभीर मानते हुए अविलंब उक्त धाराओं को शिक्षा सेवा आयोग में पुनर्स्थापित करें।