भारत में 5जी लांच, 8 जुलाई से आवेदन और 26 से शुरू होगी निलामी, इसी के साथ 6जी की तैयारी में जुट गया देश, जानें कब तक शुरू होंगी 6जी की सेवाएं
बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्पेक्ट्रम नीलामी आयोजित करने के दूरसंचार विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब इसके माध्यम से ही सफल बोली दाताओं को जनता और उद्यमों को 5जी सेवाएं प्रदान करने के लिए स्पेक्ट्रम सौंपा जाएगा। इसी के साथ ही भारत में 5जी का इस्तेमाल भी शुरू हो जाएगा। तो वहीं मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा बयान देते हुए ये भी कहा कि देश अब 6जी की तैयारी में भी जुट गया है और इस दशक की समाप्ति तक भारत 6जी से लैस हो जाएगा। इससे प्रगति के साथ ही रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा।
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बता दें कि भारत में 5जी के प्रयोग की सफलता के बाद इसे लांच कर दिया गया है। इस नियम के तहत 20 साल की वेधता अवधि के साथ कुल 72097.85 मेगाहट्ज स्पेक्ट्रम की नीलामी जुलाई 2022 के अंत तक शुरू की जाएगी। मालूम हो कि नीलामी निम्न (600 मेगाहट्ज,700 मेगाहट्ज, 800 मेगाहट्ज,900 मेगाहट्ज, 1800 मेगाहट्ज, 2100 मेगाहट्ज, 2300 मेगाहट्ज, और मिड 3300 मेगाहट्ज,) के साथ ही हाई (26 गीगाहट्ज) फ्रिक्वेंसी बैंड के तहत स्पेक्ट्रम के लिए नीलामी आयोजित की जाएगी। जानकारों द्वारा यह उम्मीद की जा रही है कि मिड और हाई बैंड स्पेक्ट्रम का उपयोग दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा गति औक क्षमता प्रदान करने में सक्षम 5जी प्रौद्योगिकी आधारित सेवाओं को रोल-आउट करने के लिए किया जाएगा, जो कि वर्तमान 4जी की तुलना में करीब 10 गुना अधिक होगा।
मीडिया सूत्रों के मुताबिक 8 जुलाई से 5G स्पेक्ट्रम ऑक्शन के लिए आवेदन शुरू हो जाएगा और 26 जुलाई से नीलामी शुरू कर दी जाएगी। मोदी सरकार का लक्ष्य अक्टूबर से ही 5G सेवा शुरू करने का है। इस सम्बंध में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को इसकी घोषणा की है। इस मौके पर मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र, कृषि, ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में उपयोग वाली नए दौर की एप्लिकेशन मसलन मशीन से मशीन संचार, इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी), कृत्रिम मेधा (एआई) में नवोन्मेष को बढ़ावा देने के लिए ‘निजी उपयोग वाले नेटवर्क’ की स्थापना और विकास को मंजूरी देने का भी निर्णय लिया है।
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सरकार की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति में यह भी जानकारी दी गई है कि दूरसंचार क्षेत्र में सुधारों को गति देते हुए मंत्रिमंडल ने स्पेक्ट्रम नीलामी से संबंधित कई विकासशील विकल्पों की भी घोषणा की है, जिससे कारोबारी सुगमता को बढ़ावा मिलेगा। इसमें कहा गया है कि ऐसा पहली बार हो रहा है कि सफल बोलीदाताओं को अग्रिम भुगतान करने की कोई अनिवार्यता नहीं रखी गई है। स्पेक्ट्रम के लिए भुगतान 20 बराबर सालाना किस्तों में किया जाएगा और ये अग्रिम किस्तें प्रत्येक वर्ष की शुरुआत में देनी होगी। इसी के साथ ही बोलीदाताओं को 10 वर्ष के बाद स्पेक्ट्रम वापस करने का विकल्प भी दिया जाएगा।
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