LUCKNOW:अब नहीं लगाने पड़ेंगे नगर निगम के चक्कर, जल्द ही लागू होगा सिंगल विंडो सिस्टम, घूस लेने वालों की शिकायत करें नगर आयुक्त से, वसूला जाएगा बकाया गृहकर और वेंडिंग शुल्क, देखें मेयर संयुक्ता भाटिया के 7 निर्देश, वीडियो
लखनऊ। लखनऊ की महापौर संयुक्ता भाटिया ने शनिवार को लालबाग स्थित नगर निगम मुख्यालय में अधिकारियों को बुलाकर कर विभाग की आवश्यक बैठक की। इस मौके पर गृहकर, नामान्तरण, कर निर्धारण, वेंडिंग जोन संबंधी कार्यो में नागरिकों को आने वाली समस्याओं, लम्बित प्रकरणों के समयबद्ध निस्तारण के लिए विस्तृत चर्चा एवं समीक्षा की गयी।
बैठक में नगर आयुक्त अजय कुमार द्विवेदी, अपर नगर आयुक्त अभय पाण्डेय, मुख्य कर निर्धारण अधिकारी अशोक सिंह, अपर नगर आयुक्त राकेश यादव, अपर नगर आयुक्त यमुनाधर चौहान, मुख्य कर निर्धारण अधिकारी अशोक सिंह, जोनल अधिकारी राजेश सिंह, जोनल अधिकारी अरुण चौधरी, जोनल अधिकारी अम्बी बीस्ट, जोनल अधिकारी सुभाष त्रिपाठी, जोनल अधिकारी सुजीत श्रीवास्तव, जोनल अधिकारी बिंनो रिजवी, जोनल अधिकारी प्रज्ञा सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
कोई कर्मचारी मांगे घूस तो करें नगर आयुक्त से करें शिकायत, लगेगा बोर्ड
बैठक में महापौर संयुक्ता भाटिया ने निर्देशित किया कि समस्त जोनों में लम्बित नामान्तरण के प्रकरणों का जोनल अधिकारियों द्वारा गंभीरता से संज्ञान लिया जाए। अनेक प्रकरण आवेदकों की समुचित जानकारी के अभाव में लम्बित है, जिसके संबंध में महापौर द्वारा निर्देशित किया गया कि नगर निगम लखनऊ द्वारा प्रदान की जाने वाली समस्त नागरिक सेवाओं जैसे कि गृहकर निर्धारण, नाम परिवर्तन, वेंडर रजिस्ट्रेशन, ट्रेड लाइसेंस आदि के लिए निर्धारित संबंधित सक्षम अधिकारी आवेदन की प्रक्रिया, शुल्क, अपीलीय अधिकारी का नाम व फोन नंबर का एक-एक बोर्ड संदर्भित कार्यालय में लगवाया जाये। साथ ही महापौर ने कहा कि कार्यालयों में यह भी बोर्ड लगाया जाए, कि कोई कर्मचारी पैसे मांगे तो पीड़ित नगर आयुक्त, महापौर अथवा अपर नगर आयुक्त के नंबर पर शिकायत दर्ज करें। उस पर जॉच कर सख्त कार्रवाई की जाएंगी।
कोई भी प्रकरण तीन महीने से अधिक न करें लम्बित
नाम परिवर्तन के लम्बित प्रकरणो के संबंध में महापौर ने निर्देशित किया कि म्यूटेशन के सभी प्रकरणों को तीन माह की समय सीमा निर्धारित करते हुए निस्तारित किए जाए। नगर आयुक्त द्वारा निर्देशित किया गया कि यदि आवेदक द्वारा अपूर्ण औपचारिकताओं के कारण लम्बित हैं तो कारण स्पष्ट करते हुए ऐसे आवेदनों को एक सप्ताह के अंदर निरस्त कर दिया जाय तथा आवेदक को औपचारिकताएं पूर्ण कर पुनः आवेदन करने के लिए सूचित कर दिया जाय। यदि ऐसे विवादित प्रकरण जिनका निस्तारण नगर निगम स्तर पर न हो पा रहा हो, उनका निस्तारण सक्षम न्यायालय से कराये जाने के लिए संदर्भित कर दिया जाय। किसी भी दशा में तीन माह से अधिक कोई प्रकरण लम्बित न रखने के निर्देश महापौर द्वारा दिये गये।
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कर से संबंधित शिकायतों पर अशोक सिंह बने नोडल अधिकारी
महापौर ने नये एवं पुनरीक्षित कर निर्धारण एवं नाम परिवर्तन से संबंधित शिकायतों की सुनवाई के लिए जोन स्तर पर जोनल अधिकारी को नामित कर दिया है। जोनल अधिकारियों को नाम परिवर्तन के प्राप्त प्रकरणों के निस्तारण की नियमित समीक्षा करने के निर्देश भी दिये गये। जोन स्तर पर संतोषजनक हल न प्राप्त होने पर महापौर द्वारा मुख्यालय में नोडल अधिकारी के रूप में मुख्य कर निर्धारण अधिकारी अशोक सिंह को नामित किया गया।
सॉफ्टवेयर और 311 ऐप की मदद से समस्याओं का किया जाएगा निस्तारण
नये एवं पुनरीक्षित कर निर्धारण के विरुद्ध शिकायत/आपत्तियों को ऑनलाइन माध्यम से भी प्राप्त किए जाने के लिए महापौर द्वारा निर्देश दिये गये। महापौर ने इसके लिए लखनऊ स्मार्ट सिटी 311 ऐप में यथावश्यक माड्यूल विकसित कराते हुए ऐप के माध्यम से शिकायतें दर्ज कराने एवं उनकी मॉनीटरिंग की व्यवस्था बनाने के लिए निर्देश दिये।
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गृहकर न जमा करने वाले भवनों से ब्याज सहित की जाएगी वसूली
इसी के साथ महापौर ने गत वर्ष में गृहकर जमा करने वाले भवनों के आंकड़ो का अवलोकन करने पर पाया गया कि कुल भवनों के सापेक्ष अनेक ऐसे भवन है जिनके द्वारा भवन कर जमा नहीं किया जा रहा है। महापौर ने ऐसे भवनों की सूची प्रस्तुत करने के निर्देश दिये जिनके द्वारा गत वर्षो में कभी भी गृहकर जमा न किया गया हो तथा इसके सापेक्ष कितना एरियर धनराशि बकाया है। साथ ही ऐसे भवन जिनके द्वारा गत वर्षो से गृहकर जमा नहीं किया गया हो, ऐसे भवनों की सूचना एकत्रित कर पृथक से समीक्षा कर वसूली करने के निर्देश दिये गये। महापौर द्वारा समस्त कर निरीक्षकों को नगर निगम सीमान्तर्गत आवासीय एवं अनावासीय भवनों को शत-प्रतिशत कराच्छादित करने तथा इस संबंध में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिये हैं।
कोरोना की वजह से नहीं वसूला गया वेंडिंग शुल्क
मुख्य कर निर्धारण अधिकारी अशोक सिंह ने इस मौके पर जानकारी दी कि गत वर्षो में कोविड इत्यादि कारणों से वेंडिंग शुल्क की वसूली नहीं हो पा रही थी। गत दिवस की टाउन वेंडिंग कमेटी की बैठक में स्ट्रीट वेंडर्स से विभिन्न श्रेणियों में लिए जाने वाले विगत वर्ष के शुल्क में 25 प्रतिशत की छूट प्रदान की गयी है। नगर आयुक्त द्वारा निर्देशित किया गया कि वेंडिंग जोन को व्यवस्थित करते हुए रजिस्टर्ड वेंडर्स को स्थापित कराते हुए उनसे वेंडिंग शुल्क की वसूली सुनिश्चित की जाए।
खुदाई से न हो नागरिकों को समस्या
महापौर द्वारा केबल डालने व अन्य कारणों से सड़क की यदा-कदा खुदाई से नागरिकों को होने वाली समस्या के निराकरण के संदर्भ में निर्देश दिया गया कि रोड कटिंग किए जाने की अनुमति प्रदान करने से पूर्व संबंधित संस्था/व्यक्ति से धरोहर धनराशि जमा कराने तथा निर्धारित समय में मार्ग का पुर्ननिर्माण संबंधित द्वारा न किए जाने पर धरोहर धनराशि जब्त किए जाने का प्रस्ताव आगामी माननीय सदन में प्रस्तुत किया जाय।
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