गुजरात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में इन्वेस्टर समिट को बिल्कुल अभी-अभी सम्बोधित करना शुरू किया है। ऑनलाइन मोड से वह गुजरात में आयोजित कार्यक्रम में लोगों को सम्बोधित कर रहे हैं। वह इनवेस्टर समिट के तहत कारोबारियों से रूबरू हो रहे हैं। इसी के साथ तमाम अहम मुद्दों पर चर्चा भी कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कारोबारियों को कचरे से कंचन बनाने की विधि बताई। इस कार्यक्रम का उद्देश्य देश में कबाड़ वाहन नीति के तहत व्हीकल स्क्रैपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कराने की मुहिम को जारी करना है।

इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि हम आजादी के 75वें वर्ष में प्रवेश करने वाले हैं। इस हिसाब से अगले 25 साल देश के लिए बेहद अहम हैं। इन 25 वर्षों में, हमारे काम करने के तरीके में, हमारे दैनिक जीवन में, हमारे व्यवसायों में परिवर्तन होने जा रहे हैं, लेकिन इन परिवर्तनों के बीच हमें धरती मां को नहीं भूलना है। विकास के साथ ही पर्यावरण को भी संरक्षित करना होगा। बता दें कि सम्मेलन का मकसद कबाड़ वाहनों को तय समय के बाद बाजार से हटाना है।

पेश हो चुके बजट में वित्त मंत्री भी स्क्रैप पॉलिसी का जिक्र कर चुकी हैं। सम्बोधन को आगे बढ़ाते हुए PM ने कहा कि प्रदूषण को कम करने के लिए केंद्र सरकार कई पहलुओं पर काम कर रही है। इस  मौके पर उन्होंने राष्ट्रीय ऑटोमोबाइल स्क्रैपेज नीति लॉन्च करते हुए कहा कि स्क्रैपज नीति से आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। देश की आत्मनिर्भरता को नई ऊर्जा मिलेगी। इन्वेस्टर्स समिट को संबोधित करते हुए कहा कि स्क्रैपज नीति से 10 हजार करोड़ रुपये का निवेश होगा। साथ ही अगले 25 साल में बहुत कुछ बदल जाएगा। इस मौके पर उन्होंने विकास को पर्यावरण के अनुकूल बनाने की सरकार की प्राथमिकता बताया।  

लाइव: प्रधानमंत्री @narendramodi गुजरात में इन्‍वेस्‍टर समिट को संबोधित कर रहे हैं

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बता दें कि इस सम्मेलन का आयोजन केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय और गुजरात सरकार द्वारा किया जा रहा है। इसमें निवेशक, उद्योग विशेषज्ञ, केंद्र और राज्य सरकार के संबंधित मंत्रालय शामिल हैं। मालूम हो कि सरकार संसद में स्क्रैप पॉलिसी की घोषणा पहले ही कर चुकी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट में स्क्रैप पॉलिसी का जिक्र कर चुकी हैं।  

जानें स्क्रैप पॉलिसी के बारे में  

नई स्क्रैप पॉलिसी के तहत 15 और 20 साल पुराने वाहनों को कबाड़ में डाल दिया जाएगा। व्यावसायिक वाहन के लिए 15 साल और निजी गाड़ियों के लिए 20 साल का समय तय किया गया है। इसके बाद वाहनों को फिटनेस सेंटर ले जाना पड़ेगा। जानकारी के मुताबिक ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर का संचालन प्राइवेट कंपनियां करेंगी। इन्हीं निवेशकों के साथ ही समिट का आयोजन किया जा रहा है।