Citizen Charter: शिक्षा भवन, लखनऊ के कार्यालयों में एक अप्रैल 2025 से शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) द्वारा जारी सिटीजन चार्टर (नागरिक घोषणा पत्र) लागू किया जाएगा।

यह आश्वासन संयुक्त शिक्षा निदेशक डा0 प्रदीप कुमार, उप-शिक्षा निदेशक रेखा दिवाकर, जिला विद्यालय निरीक्षक राकेश कुमार ने संगठन के प्रादेशिक उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता डा0 आरपी मिश्र, महामंत्री नरेन्द्र कुमार वर्मा, प्रदेशीय मंत्री डा0 आरके त्रिवेदी, जिलाध्यक्ष अनिल शर्मा, जिलामंत्री महेश चन्द्र, सदस्य राज्य परिषद विश्वजीत सिंह, कोषाध्यक्ष आरपी सिंह एवं आय-व्यय निरीक्षक आलोक पाठक सहित सात सदस्यीय प्रतिनिधि मण्डल को दिया।

संगठन के प्रादेशिक उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता डा0 आर0पी0 मिश्र, जिलाध्यक्ष अनिल शर्मा एवं जिला मंत्री महेश चन्द्र ने बताया कि जिला संगठन द्वारा शिक्षा भवन के कार्यालयों में समयबद्व प्रकरणों के निस्तारण के लिए सिटीजन चार्टर लागू कराये जाने की मांग की जाती रही है।

अब जब शिक्षा निदेशक द्वारा दिनांक 05 मार्च, 2025 को सिटीजन चार्टर लागू किए जाने के लिए शिक्षाधिकारियों को आदेश दिए गए है तो इसे प्रभावी ढ़ग से लागू कराने के लिए जिला संगठन के पदाधिकारियो ने शिक्षाधिकारियों से मिलकर मांग की उनके कार्यालयों के लेखा पटल और माध्यमिक पटल में लम्बित प्रकरणों की तत्काल सूची तैयार कराई जाए और उन लम्बित प्रकरणों को 01 अप्रैल, 2025 से नई पन्जिका में अंकित कर सिटीजन चार्टर के अनुसार समयबद्व निस्तारण किया जाए।

शिक्षक नेताओं ने शिक्षाधिकारियों से मांग की है कि शिक्षा निदेशक के निर्देशानुसार सिटीजन चार्टर का सम्पूर्ण विवरण कार्यालय के मुख्य द्वार (प्रवेश के निकट) पर मोटे अक्षरों में पेन्ट कराया जाय।

वर्ष 2006 और वर्ष 2015 के मध्य 30 जून को सेवानिवृत्त होने वाले शिक्षक एवं शिक्षिकाओं को एक नेशनल वेतनवृद्वि का लाभ दिए जाने के लिए जिला विद्यालय निरीक्षक ने आश्वस्त किया कि उनके कार्यालय में प्राप्त प्रकरणों को उप-शिक्षा निदेशक को भेज दिए जाएगे।

वार्ता में जिला विद्यालय निरीक्षक राकेश कुमार ने बताया कि इस वित्तीय वर्ष में निदेशालय से धनाबंटन के पश्चात् सम्बन्धित सभी शिक्षक एवं शिक्षिकाओं के अवशेष बिल भुगतान के लिए ट्रेजरी में लगा दिए गए है।

वार्ता में जिला विद्यालय निरीक्षक ने बालक विद्यालयों के शिक्षकों के प्रोन्नत वेतनमान के प्रकरणों की स्वीकृति के शीघ्र आदेश निकाले जाने तथा बालिका विद्यालयों से प्रोन्नत वेतनमान के प्रकरणों को मगाने के लिए प्रबन्धको/प्रधानाचार्यो के नाम परिपत्र जारी किए जाने का भी आश्वासन दिया।

जिला विद्यालय निरीक्षक ने आश्वस्त किया कि इस वित्तीय वर्ष में उनके कार्यालय में प्राप्त शिक्षक एवं शिक्षिकाओं के सभी अवशेष बिलों की अनुमन्यता हो जाएगी तथा उन्हें धनाबंटन के लिए निदेशालय भेज दिया जाएगा।

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