Lucknow: लखनऊ विकास प्राधिकरण की अध्यक्ष/मण्डलायुक्त डॉ रोशन जैकब ने गुरूवार को प्राधिकरण भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष में जन सामान्य की समस्याओं की सुनवाई की। इस मौके पर प्राधिकरण के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार, सचिव विवेक श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव सोमकमल सीताराम समेत अन्य अधिकारी व अभियंता गण उपस्थित रहे।

जनसुनवाई में पहुंची आजमगढ़ के ग्राम-सिकन्दरपुर निवासी अंकिता सिंह ने बताया कि उन्होंने गोमती नगर विस्तार के सेक्टर-4 में स्थित भूखण्ड संख्या-4/620डी के नामांतरण के लिए अप्रैल 2024 में आवेदन किया था। लेकिन, कई बार कार्यालय के चक्कर लगाने के बाद भी अभी तक नामांतरण की कार्यवाही नहीं हो पायी है। इस पर मण्डलायुक्त ने सम्बंधित कर्मचारी को मौके पर बुलाकर जवाब तलब किया। संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाने पर उन्होंने कनिष्ठ लिपिक अशोक सिंह को प्रतिकूल प्रवृष्टि देने के आदेश दिये। साथ ही 15 दिन के अंदर नामांतरण की कार्यवाही पूर्ण कराने के निर्देश दिये।

इसके अलावा अरूणा सिंह ने प्रार्थना पत्र दिया कि उन्हें कानपुर रोड योजना के सेक्टर-सी-1 में भूखण्ड संख्या-एसएस-261 आवंटित हुआ था, जिसकी उन्होंने रजिस्ट्री भी करा ली है। लेकिन, भूखण्ड व उसके सामने वाली सड़क पर निजी बिल्डर ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। पीड़ित पक्ष ने बताया कि उन्होंने इस मामले की शिकायत पूर्व में नागरिक सुविधा दिवस में भी की थी, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। इस पर उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने अभियंत्रण जोन-2 के अधिशासी अभियंता अजय गोयल से रिपोर्ट तलब की। पता चला कि टीम मौके पर निरीक्षण करने गयी थी, जिसमें अवैध कब्जा होने की बात सामने आयी है लेकिन अभी तक कार्यवाही नहीं की गयी है। इस पर मण्डलायुक्त ने नाराजगी जताते हुए अधिशासी अभियंता अजय गोयल को प्रतिकूल प्रवृष्टि देने के निर्देश दिये।

इसके अलावा प्रियदर्शिनी योजना निवासी अजीत कुमार गुप्ता के परिवारीजनों ने सम्पत्ति की रजिस्ट्री के सम्बंध में प्रार्थना पत्र देते हुए बताया कि वह कई दिनों से अपने कार्य के लिए चक्कर लगा रहे हैं। इसी तरह सीतापुर रोड योजना के सेक्टर-सी निवासी मो0 इरफान और शहाबुद्दीन ने बताया कि लोग रजिस्ट्री व नामांतरण के लिए कई बार आवेदन कर चुके हैं, लेकिन काम नहीं हुआ। इस तरह के कई प्रकरण सामने आने पर मण्डलायुक्त ने सम्बंधित कनिष्ठ लिपिक मो0 हाशिम को निलम्बित करने के निर्देश दिये, जिस पर तत्काल कार्यवाही की जा रही है।

जनसुनवाई में कुल 40 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुये, जिनमें से 05 प्रकरण नगर निगम व 03 प्रकरण जिला प्रशासन से सम्बंधित थे। प्राधिकरण से सम्बंधित 32 प्रकरणों में से 09 का मौके पर निस्तारण कर दिया गया। वहीं, शेष प्रकरणों में समय सीमा निर्धारित करते हुए सम्बंधित अधिकारी व कर्मचारियों को गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करने के निर्देश दिये गये हैं।

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