AKTU News: गुरुवार को यानी आज डॉ0 एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय (AKTU) में कुलपति प्रो0 जेपी पाण्डेय की अध्यक्षता में विद्यापरिषद की 75 वीं बैठक हुई। बैठक में विभिन्न प्रमुख प्रस्तावों को मंजूरी दी गयी। छात्र विश्वविद्यालय से अब अंग्रेजी, इंडस्ट्रीयल सोशियोलॉजी एवं इंडस्ट्रीयल साइकोलॉजी में भी पीएचडी कर सकते हैं। इस प्रस्ताव पर सहमति दी गयी।

इसके अलावा पीएचडी छात्रों की सुविधाओं को देखते हुए आरडीसी को हर महीने कराने के प्रस्ताव पर भी मुहर लगी। इस निर्णय से छात्रों को अब प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी। इसके अलावा छात्रों को नई तकनीकी से जोड़ने का भी विश्वविद्यालय ने निर्णय लिया है। बैठक में प्रतिकुलपति प्रो0 राजीव कुमार, कार्यवाहक कुलसचिव एवं वित्त अधिकारी केशव सिंह, परीक्षा नियंत्रक प्रो0 दीपक नगरिया, डीन पीजी प्रो0 सीतालक्ष्मी, डीन यूजी प्रो0 अनुराग त्रिपाठी, आईआईटी कानपुर के प्रो निश्चल वर्मा आईआईटी रुड़की के प्रो वर्जीव त्यागी सहित अन्य लोग मौजूद रहे।

20 क्रेडिट ऑनलाइन कोर्स को भी हरी झंडी

इस क्रम में तेजी से उभरती स्पेश एवं क्वांटम तकनीकी में 20 क्रेडिट के ऑनलाइन कोर्स को भी हरी झंडी दी गयी। ताकि विश्वविद्यालय के छात्र इंडस्ट्री की जरूरत के मुताबिक तैयार हो सकें। इसी क्रम में विश्वविद्यालय के इनोवेशन हब में छात्रों के लिए इंटर्नशिप कार्यक्रम शुरू करने पर सहमति दी गयी है। दो क्रेडिट के इस इंटर्नशिप में छात्रों को स्टार्टअप के साथ कार्य करने का मौका मिलेगा। इसके अलावा स्टाइपेंड भी देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी। ताकि छात्र नवाचार और स्टार्टअप में भी आगे बढ़ सकें।

जर्नलिज्म एवं मास कम्युनिकेशन को भी हरी झंडी

साथ ही बीवोक में जर्नलिज्म एवं मास कम्युनिकेशन एवं ग्राफिक्स मल्टीमीडिया प्रोग्राम शुरू करने के प्रस्ताव को भी हरी झंडी दी गयी। वहीं यूपीआईडी में बीसीए पाठ्यक्रम शुरू करने के प्रस्ताव को सैद्धांतिक सहमति प्रदान की गयी। सेमीनार ग्रांट को 50 से बढ़ाकर 100, विश्वेश्वरैया ग्रांट को भी 50 से बढ़ाकर 100 छात्रों एवं ट्रेवेल ग्रांट को भी 50 से बढ़ाकर 100 करने पर सहमति बनी।

स्वयं के लोकल चैप्टर को सभी संस्थानों को बनाने के प्रस्ताव पर भी मुहर लगी तो 40 प्रतिशत पीजी पाठ्यक्रमों मूक्स पर लाने के प्रस्ताव को हरी झंडी दी गयी। विश्वविद्यालय से संबद्ध संस्थानों की ऑटॉनॉमी के लिए शैक्षणिक एवं परीक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित होने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली। इसके साथ ही इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लखनऊ की शैक्षिक स्वायत्तता बढ़ायी गयी। साथ ही स्वयं ऑनलाइन कोर्स के प्रचार-प्रसार व छात्र सहभागिता को बढ़ावा देने के प्रस्ताव पर मुहर लगी।

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