Electoral Bonds News: चुनाव आयोग ने इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी भारी-भरकम जानकारी सार्वजनिक कर दी है और इसी के बाद उन तमाम दानदाताओं के नाम सामने आ गए हैं, जिन्होंने राजनीतिक दलों को चंदा दिया था. चुनाव आयोग ने भारतीय स्टेट बैंक (SBI) द्वारा दी गई जानकारी को अपनी वेबसाइट https://www.eci.gov.in/candidate-politicalparty पर उपलब्ध करा दिया है. कोई भी इस वेबसाइट पर जाकर दानदाताओं के नाम देख सकता है. एसबीआई ने दो हिस्सों में डेटा उपलब्ध कराया है. भाग-1 में 337 पृष्ठ हैं जिसमें चुनावी बांड खरीदने वाली कंपनियों के नाम और प्रत्येक चुनावी बांड की राशि के बारे में विवरण दिया गया है तो वहीं भाग-2 में 426 पृष्ठ हैं, जिसमें राजनीतिक दलों के नाम शामिल किए गए हैं, जिन्होंने बांड प्राप्त किया था. साथ ही प्रत्येक बांड को कैश कराने की भी तारीख लिखी हुई है.

चुनाव आयोग के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के हिसाब से भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने 12 मार्च 2024 को चुनाव आयोग (ईसीआई) को चुनावी बांड से संबंधित डेटा मुहैया करा दिया था। वेबसाइट पर चुनावी बॉन्ड एसबीआई से प्राप्त डेटा को जस के तस अपलोड कर दिया गया है। इसके बाद चुनाव आयोग की वेबसाइट पर गुरुवार को डेटा अपलोड कर दिया गया।

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ये हैं बड़े नाम
निर्वाचन आयोग द्वारा जो आंकड़े जारी किए गए हैं, उसके मुताबिक, चुनावी बॉन्ड के माध्यम से राजनीतिक दलों को दान देने वालों में ग्रासिम इंडस्ट्रीज, मेघा इंजीनियरिंग, पीरामल एंटरप्राइजेज शामिल हैं। साथ ही टोरेंट पावर, भारती एयरटेल, डीएलएफ कमर्शियल डेवलपर्स, वेदांता लिमिटेड के नाम भी शामिल हैं. इसी के साथ ही बांड को खरीदने में अपोलो टायर्स, लक्ष्मी मित्तल, एडलवाइस, पीवीआर, केवेंटर, सुला वाइन, वेलस्पन, सन फार्मा के नाम शामिल हैं। साथ ही चुनाव आयोग की ओर से साझा की जानकारी में बताया गया है कि इन बॉन्ड्स के जारिए भाजपा, कांग्रेस, अन्नाद्रमुक, बीआरएस, शिवसेना, तेदेपा, वाईएसआर कांग्रेस को धन मिला। सूची में द्रमुक, जद(एस), राकांपा, तृणमूल कांग्रेस, जद (यू), राजद, आप और सपा के भी नाम हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने दिया था आदेश
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को 12 अप्रैल 2019 से खरीदे गए चुनावी बॉन्ड की जानकारी निर्वाचन आयोग को सौंपने का निर्देश दिया था। इसके बाद एसबीआई ने 2018 में योजना की शुरुआत के बाद से 30 किस्तों में 16,518 करोड़ रुपये के चुनावी बॉन्ड जारी किए हैं। एसबीआई चुनावी बॉन्ड जारी करने के लिए अधिकृत वित्तीय संस्थान है।

एसबीआई ने सौंप दिया था डेटा
मंगलवार शाम को एसबीआई ने उन संस्थाओं की पूरी जानकारी चुनाव आयोग को सौंप दी थी, जिन्होंने चुनावी बॉन्ड खरीदे थे और राजनीतिक दलों ने उन्हें भुनाया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक, निर्वाचन आयोग को 15 मार्च शाम पांच बजे तक बैंक द्वारा साझा की गई जानकारी अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित करनी थी।

जानें हलफनामें में क्या कहा है SBI ने?
बुधवार को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट के सामने एक हलफनामा दायर किया था, जिसमें बताया गया कि एक अप्रैल 2019 से इस साल 15 फरवरी के बीच दानदाताओं ने कुल 22,217 चुनावी बॉन्ड खरीदे, जिनमें से 22,030 को राजनीतिक दलों ने भुनाया। हलफनामे में आगे कहा गया है कि प्रत्येक चुनावी बॉन्ड की खरीद की तारीख, खरीदार के नाम और खरीदे गए बॉन्ड के मूल्यवर्ग सहित विवरण प्रस्तुत किए गए हैं। अगर हलफनामे की मानें तो एक अप्रैल, 2019 से 11 अप्रैल, 2019 के बीच कुल 3,346 चुनावी बॉन्ड खरीदे गए और 1,609 भुनाए गए। हलफनामे में कहा गया है कि 12 अप्रैल, 2019 से इस साल 15 फरवरी तक कुल 18,871 चुनावी बॉन्ड खरीदे गए और 20,421 भुनाए गए।

इस लिंक पर जाकर देखें पहला भाग

https://www.eci.gov.in/eci-backend/public/api/download?url=LMAhAK6sOPBp%2FNFF0iRfXbEB1EVSLT41NNLRjYNJJP1KivrUxbfqkDatmHy12e%2FzBiU51zPFZI5qMtjV1qgjFmSC%2FSz9GPIId9Zlf4WX9G9EkbCvX7WNNYFQO4%2FMjBvNyKzGsKzKlbBW8rJeM%2FfYFA%3D%3D

इस लिंक पर जाकर देखें दूसरा भाग

https://www.eci.gov.in/eci-backend/public/api/download?url=LMAhAK6sOPBp%2FNFF0iRfXbEB1EVSLT41NNLRjYNJJP1KivrUxbfqkDatmHy12e%2FzBiU51zPFZI5qMtjV1qgjFmSC%2FSz9GPIId9Zlf4WX9G%2FyncUhH2YfOjkZLtGsyZ9B56VRYj06iIsFTelbq233Uw%3D%3D