New Criminal Laws: अंग्रेजों के जमाने का IPC आज से खत्म…देश में तीन नए आपराधिक कानून लागू; अब रेप व गैंगरेप में मिलेगी फांसी की सजा, जानें क्या हुए हैं बड़े बदलाव

Share News

New Criminal Laws: आज यानी सोमवार पहली जुलाई को देश में तीन नए आपराधिक कानून लागू हो गए हैं. अंग्रेजों के समय से चला आ रहा आईपीसी भारत में खत्म हो गया है. एक जुलाई से अब नए कानून के तहत मामले दर्ज किए जाएंगे. हालांकि पहले से दर्ज मामलों की जांच और ट्रायल पर नए कानून का कोई असर नहीं होगा. कोर्ट में पुराने मामले पुराने कानून के तहत ही फिलहाल अभी सुने जाएंगे.

मालूम हो कि कानून में नई धाराएं शामिल होने के बाद पुलिस, वकील और अदालतों के साथ-साथ आम लोगों के कामकाज में भी काफी बदलाव आ जाएगा. एक जुलाई से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), भारतीय न्याय संहिता (BNS) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA) के तहत जनता को न्याय दिया जाएगा. नए कानून को लेकर देश भर के पुलिस थानों से लेकर कोर्ट-कचहरी तक मंथन जारी है. नए कानूनों में कुछ धाराएं हटा दी गई हैं तो कुछ नई धाराएं जोड़ी गई हैं. फिलहाल अब कानून पढ़ने वाले विद्यार्थियों को नए तरीके से अध्ययन करना होगा. अदालत, पुलिस और प्रशासन को भी नई धाराओं का अध्ययन करना होगा.

ये हो गए हैं अब न्याय संहिताओं के नाम
भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत देश में काम होगा, भारतीय दंड संहिता यानी IPC को खत्म कर दिया गया है.
कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर (CrPC) की जगह पर अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) हो गया है.
इंडियन एविडेंस एक्ट (IEA) के स्थान पर अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA) हो गया है.

BNSS के तहत अब होगा ये कानून
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) में कुल 531 धाराएं हैं. इसी के साथ ही 177 प्रावधानों में संशोधन किया गया है. 14 धाराएं खत्म कर दी गई हैं. 9 नई धाराएं और कुल 39 उपधाराएं भी जोड़ी गई हैं. अब इसके तहत ट्रायल के दौरान गवाहों के बयान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दर्ज हो सकेंगे. बता दें कि सरकार ने 2027 से पहले देश के सारे कोर्ट को कम्प्यूरीकृत करने का लक्ष्य रखा गया है.

जानें क्या है BNSS में
नए कानून के तहत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में 531 धाराएं हैं तो वहीं भारतीय दंड संहिता (CrPC) में 484 धाराएं थीं. हालांकि नए कानून में इलेक्ट्रॉनिक तरीके से ऑडियो-वीडियो के जरिए साक्ष्य जुटाने की भी अहमियत दी गई है.

नए कानून में किसी भी अपराध के लिए अधिकतम सजा काट चुके कैदियों को प्राइवेट बॉन्ड पर रिहा करने की व्यवस्था भी की गई है.
इसके अलावा कोई भी नागरिक अपराध होने पर किसी भी थाने में जीरो एफआईआर दर्ज करा सकेगा. इसे 15 दिन के अंदर मूल जूरिडिक्शन, यानी जहां अपराध हुआ है, उस क्षेत्र में भेजना होगा.
सरकारी अधिकारी या पुलिस अधिकारी के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए संबंधित अथॉरिटी 120 दिनों के अंदर अनुमति देगी. अगर इजाजत नहीं दी गई तो उसे भी सेक्शन माना जाएगा.
एफआईआर दर्ज होने के 90 दिनों के अंदर आरोप पत्र दायर करना जरूरी होगा. चार्जशीट दाखिल होने के बाद 60 दिन के अंदर अदालत को आरोप तय करने होंगे.
आपराधित मामले की सुनवाई पूरी होने के 45 दिन के अंदर अदालत को फैसला देना होगा. इसके बाद सात दिनों में फैसले की कॉपी उपलब्ध करानी होगी.
महिलाओं के मामलों में पुलिस को थाने में यदि कोई महिला सिपाही है तो उसकी मौजूदगी में पीड़ित महिला का बयान दर्ज कराना होगा.
हिरासत में लिए गए व्यक्ति के बारे में पुलिस को उसके परिवार को ऑनलाइन, ऑफलाइन सूचना देने के साथ-साथ लिखित जानकारी भी देनी होगी.

IPC में थी 511 जबकि BNS में रखी गई हैं 357 धाराएं, ये किए गए हैं बदलाव

आंतकवाद के मामलों में टेरर एक्ट को धारा 113 में परिभाषित किया गया है. इसी के साथ ही मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने को क्रूरता माना गया है. इसमें दोषी को 3 साल की सजा का प्रावधान किया गया है.

महिलाओं और बच्चों से जुड़े अपराध- इस मामले को धारा 63 से 99 तक रखा गया है. नाबालिग से रेप या गैंगरेप के मामले में अधिकतम सजा में फांसी का प्रावधान किया गया है. दुष्कृत्य की सजा धारा 64 में स्पष्ट की गई है. अब रेप या बलात्कार के लिए धारा 63 होगी. यौन उत्पीड़न को धारा 74 में परिभाषित किया गया है. सामूहिक बलात्कार या गैंगरेप के लिए धारा 70 है.

चुनावी अपराध- चुनाव से रिलेटेड अपराधों को धारा 169 से 177 तक रखा गया है.
हत्या- हत्या को धारा 101 में रखा गया है. जिस व्यक्ति की मृत्यु कारित करने का आशय था, उससे भिन्न व्यक्ति की मृत्यु करके आपराधिक मानव वध को धारा 102 में रखा गया है तो वहीं हत्या के लिए दंड को धारा 103 (1) में परिभाषित किया गया है. इसी के साथ ही मॉब लिंचिंग को भी अपराध के दायरे में रखा गया है. इन मामलों में 7 साल की कैद, आजीवन कारावास या फांसी का प्रावधान किया गया है. चोट पहुंचाने के अपराधों को धारा 100 से धारा 146 तक की धारा में परिभाषित किया गया है. संगठित अपराधों के मामलों में धारा 111 में सजा का प्रावधान किया गया है.
वैवाहिक बलात्कार के मामले में यदि पत्नी 18 साल से अधिक उम्र की है तो उससे जबरन संबंध बनाना रेप (मैराइटल रेप ) के दायरे में नहीं आएगा. अगर कोई शादी का वादा करके संबंध बनाता है और फिर वादा पूरा नहीं करता है तो इसमें अधिकतम 10 साल की सजा का प्रावधान किया गया है.
दहेज हत्या और दहेज प्रताड़ना को धारा 79 और 84 में रखा गया है. शादी का वादा करके यौन संबंध बनाने के अपराध को रेप से अलग रखा गया है. इसको अलग अपराध के रूप में परिभाषित किया गया है.
बीएनएस में राजद्रोह के मामले में अलग से धारा नहीं है, जबकि आईपीसी में राजद्रोह कानून है. बीएनएस में ऐसे मामलों को धारा 147-158 में परिभाषित किया गया है. इसमें दोषी व्यक्ति को उम्रकैद या फांसी देने का प्रावधान किया गया है.

BSA में ये हुआ है परिवर्तन
भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA) में कुल 170 धाराएं हैं जबकि इंडियन एविडेंस एक्ट में 167 धाराएं थीं. नए कानून में 6 धाराएं निरस्त कर दी गई हैं. इस अधिनियम में दो नई धाराएं और 6 उप धाराएं जोड़ी गई हैं. दस्तावेजों की तरह इलेक्ट्रॉनिक सबूत भी कोर्ट में मान्य होंगे. इसी के साथ ही गवाहों की सुरक्षा के लिए भी प्रावधान किया गया है. इसमें ई-मेल, मोबाइल फोन के साथ ही सोशल मीडिया आदि से मिलने वाले साक्ष्य भी शामिल किए गए हैं.