धारा 21 की अधिनियमिक व्यवस्था बनाए जाने तथा अन्य मांगों पर वार्ता हुई है, जिनका प्रमुख सचिव द्वारा निस्तारित किए जाने का आश्वासन दिया है.
विद्यालय के छात्रों/छात्राओं एवम व्यावसायिक शिक्षकों सहित समस्त शिक्षक वर्ग की सुरक्षा, सम्मान एवं सेवा हितों की रक्षा सुनिश्चित नही हो पा रही है.
शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत कक्षा 6, 7 व 8 के छात्र-छात्राओं से किसी भी प्रकार के शुल्क लेने पर रोक है.
सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए ध्रुव कुमार त्रिपाठी, एम.एल.सी, नेता शिक्षक दल ने कहा कि हमें अपनी उपलब्धियों को संरक्षित करने के लिए संघर्ष की आवश्यकता है
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बैठक में शिक्षक एवं शिक्षिकाएं के अवशेषों की अनुमन्यता एवं भुगतान तथा एन0पी0एस0 खातों को अपडेट कराए जाने के लिए शिक्षाधिकारियों से वार्ता कर कार्यवाही कराए जाने का भी निर्णय किया गया।
एन0पी0एस0 शिक्षकों के एन0एस0डी0एल खातों को एक माह के अन्दर अपडेट कराए जाने, वित्त नियंत्रक से प्राप्त 53 शिक्षकों एवं कर्मचारियों का धनावंटन तैयार कर बिल भुगतान हेतु ट्रेजरी में भेजे जाने है तथा अन्य मांगों पर भी प्रभावी कार्यवाही की जा रही है।
शिक्षक नेताओं ने बताया कि विरोध करने के लिए दिनांक 01 सितम्बर, 2024 को उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष सुरेश कुमार त्रिपाठी की अध्यक्षता मे राज्य कार्यकारिणी की बैठक हुई थी.
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