बाल संरक्षण संस्थानों के निरीक्षण तथा शिक्षा के अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन जैसे महत्वपूर्ण कार्यों का वैधानिक निकाय है।
मतलब साफ है कि मामले में अब नए सिरे से कार्रवाई आगे बढ़ेगी और अब देखा ये है कि जांच के बाद क्या जानकारी सामने आती है.