कोर्ट ने आगे कहा कि ‘ 7 नवंबर, 2025 के हमारे आदेश का राज्यों ने ठीक से पालन नहीं किया. जिसको कोर्ट अवमानना के तौर पर देखता है.’
इसमें जानवर की गलती नहीं है, गलती सरकार की है कि वो समय पर नसबंदी नहीं कराते.
हिंसक व हमलावर हो चुके आवारा कुत्तों को सजा देने के लिए जो आदेश जारी किया गया है उसमें कुछ शर्ते भी रखी गई हैं.
वे कुत्ते शामिल नहीं होंगे जो रेबीज से संक्रमित हैं या आक्रामक व्यवहार प्रदर्शित करते हैं।