UP News: अब कोई नहीं होगी झंझट, 5000 में अपनों के नाम करें संपत्ति, योगी सरकार ने लिया बड़ा फैसला, लोगों को मिली बड़ी राहत, कम होगी मुकदमेबाजी
Yogi Adityanath: संपत्ति के बंटवारे या रजिस्ट्री को लेकर अब उत्तर प्रदेश के नागरिकों को किसी तरह की झंझट में पड़ने की जरूरत नही है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संपत्ति के बंटवारे को लेकर नया नियम लागू करते हुए लोगों को बड़ी राहत दी है. पिछले साल भी पहली बार छह माह के लिए इस तरह की छूट दी गई थी, जिसकी अवधि दिसंबर में समाप्त हो गई थी तो वहीं इस बार फिर से परिवार की संपत्ति का पारिवारिक सदस्यों के बीच बंटवारे के लिए संबंधित सदस्यों के पक्ष में दान विलेख (गिफ्ट डीड), बंटवारा पत्र व पारिवारिक व्यवस्थापन/समझौता ज्ञापन निष्पादन में सिर्फ पांच हजार रुपये की स्टांप ड्यूटी ही देनी होगी. जानकारी सामने आ रही है कि, यह छूट करीब सात महीने बाद मिली है. तो वहीं ऐसे मामलों में संपत्ति के विक्रय विलेख (सेल डीड) की रजिस्ट्री की तरह संपत्ति के मूल्य का सात प्रतिशत तक स्टांप ड्यूटी नहीं देनी होगी, जो कि लोगों के लिए बड़ी राहत है.
मालूम हो कि, मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई थी. इस मौके पर स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन विभाग के रक्त संबंधी मामलों में स्टांप ड्यूटी से भारी-भरकम छूट देने संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है. भारतीय स्टांप अधिनियम के प्रावधानों को देखें तो इस तरह की छूट देने का अधिकार सरकार को है. इसीलिए योगी सरकार ने उसी अधिकार का इस्तेमाल करते हुए पिछले वर्ष पहली बार सिर्फ छह माह के लिए छूट देने का निर्णय किया था और अब फिर से लिए गए इस फैसले के बाद जनता को काफी राहत मिली है. फिलहाल ये छूट अगले आदेश तक जारी रहेगी. मालूम हो कि, इस तरह की छूट की सुविधा कर्नाटक, मध्यप्रदेश व महाराष्ट्र सहित कई राज्यों में पहले से ही है और उत्तर प्रदेश में गत वर्ष दिसंबर से इस तरह की छूट नहीं दी जा रही थी.
लोगों की डिमांड पर योगी सरकार ने लिया फैसला
मालूम हो कि योगी सरकार ने पिछली बार जब दिसंबर में छह माह पूरे होने के बाद से छूट लोगों को नहीं मिल रही है, तो वही परेशान लोग लगातार सरकार से छूट की मांग कर रहे थे. इसी को देखते हुए योगी सरकार ने कुछ संशोधनों के साथ नए सिरे से अगले आदेश तक छूट देने का बड़ा फैसला किया है, जिससे यूपी की जनता को खासी सहूलियत मिलेगी. वहीं इस पूरे मामले को लेकर स्टांप व पंजीयन मंत्री रवीन्द्र जायसवाल ने मीडिया को जानकारी दी कि, पिछले वर्ष मात्र छह माह के भीतर ही 2.58 लाख परिवारों ने छूट का फायदा उठाया था. तो वहीं राज्य सरकार को इससे लगभग 1100 करोड़ रुपये का राजस्व मिला था. मंत्री जायसवाल ने मीडिया को आगे जानकारी दी कि, स्टांप शुल्क घटाने संबंधी अधिसूचना एक-दो दिन में जारी कर दी जाएगी.
अगले आदेश तक जारी रहेगी छूट
अचल संपत्तियों के ट्रांसफर से संबंधित विलेखों पर छूट का जो भी लाभ होगा, स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन विभाग द्वारा अधिसूचना जारी होने की तिथि से दिया जाएगा. यानी छूट के बाद राजस्व व रजिस्ट्री पर जो भी प्रभाव पडेगा, उसका अध्ययन कर छूट को अब अगले आदेश तक बनाए रखा जाएगा. तो वहीं अब दान विलेख के दायरे में पारिवारिक सदस्यों में पिता, माता, पति, पत्नी, पुत्र, पुत्री, पुत्रवधु, दामाद, सगा भाई, सगी बहन, पुत्र व पुत्री के बेटा-बेटी के साथ ही सगे भाई की मृत्यु होने की दशा में उसकी पत्नी को भी शामिल किया गया है. इसी तरह पहले की तरह ही, पांच हजार रुपये की स्टांप ड्यूटी के साथ एक प्रतिशत निबंधन शुल्क भी देना होगा.
अब मुकदमेबाजी घटने का अनुमान
मुकदमेबाजी को कम करने और लोगों को राहत देने के लिए ही राज्य विधि आयोग ने सरकार से दूसरे राज्यों की तरह यहां भी छूट देने की सिफारिश की थी और इसी के बाद तमाम विचारों के बाद योगी सरकार ने जनता हित में निर्णय लिया है. दान विलेख (गिफ्ट डीड), बंटवारा पत्र और पारिवारिक व्यवस्थापन/समझौता ज्ञापन निष्पादन आदि पर अभी संपत्ति की रजिस्ट्री की तरह संपत्ति के मूल्य का सात प्रतिशत तक स्टांप लगता है. इसी वजह से परिवार के सदस्य व लोग शुल्क चुकाने से बचने के लिए जब बहुत जरूरी होता है, तभी रजिस्ट्री कराते हैं और परिवार के स्वामी परिवार के अन्य सदस्यों व अपनों के हक में वसीयत कर देते हैं. चूंकि वसीयत स्वामी की मौत के बाद ही प्रभावी होती है, इसलिए कई बार वसीयत निष्पादित होने के मामलों में झंझट या फिर विवाद की स्थिति भी बन जाती है और मामले कोर्ट में ही कई सालों तक फंसे रहते हैं. योगी सरकार के इस निर्णय के बाद पारिवारिक संपत्ति मामलों में मुकदमेबाजी घटने का अनुमान लगाया जा रहा है.