Budget 2024: सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर…अब साल में मिलेंगी 300 छुट्टियां, बढ़ सकता है PF
Budget 2024: सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है. अब उनको साल में 300 अवकाश मिल सकेंगे. दरअसल इस बार के बजट में सरकार अपने कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दे सकती है। माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार (Narendra Modi) सरकारी कर्मचारियों को खुश कर सकती है. मीडिया सूत्रों के मुताबिक, इस बार के बजट मे सरकारी कर्मचारियों की छुट्टी को बढ़ाकर 300 तक किया जा सकता है। कहा जा रहा है कि केद्र सरकार के द्वारा यह फैसला इस बार फरवरी में आ रहे बजट में किया जा सकता है।
गौरतलब है कि, 1 फरवरी को आने वाला बजट अंतरिम बजट होगा, क्योंकि इसके बाद लोकसभा चुनाव होने हैं। तो इस अवधि के लिए सिर्फ उतना पैसा ही निकल जाएगा जितना कि देश चलाने के लिए जरूरी है। तो वहीं इस बात को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) पहले ही अपनी बात साफ कर चुकी हैं, कि इस बजट में किसी भी तरह की बड़ी घोषणा के बारे में कोई चर्चा नहीं की जाएगी। तो वहीं बजट में ही तमाम ऐसी घोषणाएं भी हो सकती है, जिससे सरकारी कर्मचारी खुश हो जाएं. सरकारी कर्मचारियों की जिन छुट्टियों को 240 से बढ़कर 300 किया जा सकता है। वह अर्न्ड लीव यानी अर्जित अवकाश है। बता दें कि, अर्न्ड लीव का मतलब होता है कि अगर आप छुट्टी पर भी हैं तो भी आपको उस दिन का आपको वेतन मिलता है.
लेबर कोड में किया जा रहा है बदलाव
मिली जानकारी के मुताबिक, केंद्र सरकार द्वारा लेबर कोड में बदलाव किया जा रहा है। इसको लेकर सरकार द्वारा काम के घंटे,साल में मिलने वाली छुट्टियां, रिटायरमेंट, प्रोविडेंट फंड और पेंशन सहित कई चीजों में सुधार कर रही है और इनको लेकर नए नियम भी बनाए गए हैं और अभी भी यह प्रक्रिया जारी है। ये भी मालूम हो कि, मजदूर यूनियन से जुड़े हुए कर्मचारियों की मांग है कि उनकी अर्न्ड लीव की सीमा को बढ़ाकर 300 दिन कर दिया जाना चाहिए। तो वहीं लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार इनकी इस मांग को पूरा कर सकती है. केंद्र सरकार भी श्रम सुधार में आने वाले इन नए कानून को जल्द से जल्द लागू करना चाहती है। यही कारण है कि इस बार के बजट में इस कानून से जुड़ा यह बड़ा ऐलान किया जा सकता है। इससे वर्कर्स को काफी फायदा होगा। गौरतलब है कि इससे पहले भारत सरकार ने साल 2020 के सितंबर महीने में श्रम सुधार से जुड़े हुए नए कानून को संसद में पास किया गया था।
सैलरी स्ट्रक्चर में भी होगा बदलाव
कर्मचारी नेता बताते हैं कि,अगर लेबर कोड लागू होता है तो उसमें कई बदलाव हो सकते हैं। मसलन बेसिक सैलरी में पूरी सैलरी का 50 प्रतिशत या उससे अधिक होना चाहिए। ऐसा माना जा रहा है कि अगर यह कानून लागू होता है तो काफी सारे कर्मचारी की सैलरी स्ट्रक्चर में भी बदलाव देखने को मिल सकता है। वैसे भी भारत सरकार के नए नियम के अनुसार लोगों की इन हैंड सैलेरी तो कम होगी लेकिन उनका पीाएफ काफी ज्यादा बढ़ जाएगा जिससे उन्हें रिटायरमेंट के बाद ज्यादा पैसा मिलेगा। मीडिया में वायरल खबरों के मुताबिक, इस बदलाव की उम्मीद इसलिए भी लगाई जा रही है क्योंकि, आने वाले दो-तीन महीने में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में सरकार कुछ ऐसे फैसले जरूर करेगी जिससे लोगों को फायदा हो। तो वहीं ये भी जानकारी सामने आ रही है कि, इस बार के बजट में डिफेंस सेक्टर को लेकर बड़ी घोषणा की जा सकती है. इसके अलावा इस बार के अंतिम बजट में किसी अन्य बड़े ऐलान की उम्मीद काफी कम या न के बराबर है।