Modi Government: अब देर से ऑफिस पहुंचने पर सरकारी कर्मचारियों पर कार्रवाई की जाएगी. इसके लिए मोदी सरकार ने कमर कस ली है और नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है. इसके बाद से अगर अब कर्मचारी 15 मिनट से अधिक लेट से ऑफिस पहुंचेगा तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी. यही नहीं ये सीनियर अधिकारियों पर भी कार्रवाई की जाएगी. इस आदेश के सामने आने के बाद से ही देश के करीब करोड़ो केंद्रीय कर्मचारियों में हड़कंप मच गया है.

केंद्र सरकार के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (DoPT) ने देश भर के करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों को सुबह 9.15 मिनट तक ऑफिस पहुंचे का निर्देश जारी किया है और सभी कर्मचारियों को अटेंडेंस के लिए बायोमेट्रिक सिस्टम का इस्तेमाल करने के लिए कहा गया है. मालूम हो कि कोरोना काल के दौरान से ही सरकारी विभागों में बायोमेट्रिक सिस्टम पर रोक लगा दी गई थी. फिलहाल अब इसे फिर से शुरू कर दिया गया है.

लेट होने पर ये होगी कार्रवाई
विभाग ने कर्मचारियों को अधिकतम 15 मिनट तक की देरी के लिए ही अनुमति दी है. केंद्र सरकार के कार्मिक विभाग ने एक नोटिफिकेशन जारी करके साफ तौर पर कहा है कि अगर कोई केंद्रीय कर्मचारी सुबह 9.15 मिनट तक दफ्तर नहीं पहुंचता है तो ऐसी स्थिति में उसका आधा दिन का अवकाश माना जाएगा. इसी के साथ ही सर्कुलर में छुट्टी के नियम के बारे में भी जानकारी दी गई है.

इमरजेंसी लीव के लिए करना होगा ये काम
टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, अगर किसी सरकारी कर्मचारी को अवकाश चाहिए होगा तो उसे एक दिन पहले अपने विभाग को जानकारी देनी होगी. इसके अलावा इमरजेंसी लीव की स्थिति बनने पर भी एप्लीकेशन देना अनिवार्य होगा. मालूम हो कि सरकारी विभागों में कर्मचारियों व अधिकारी के देर से पहुंचने की खबरें अक्सर ही सामने आती रहती हैं. इसको लेकर सरकार से नियमों में सुधार करने की मांग की जाती रही है तो वहीं कर्मचारी लगातार इसका विरोध करते रहे हैं. कर्मचारियों का कहना है कि वे काफी दूर से दफ्तर आते हैं, इसी वजह से लेट हो जाते हैं. इसी के साथ ही कर्मचारियों का ये भी कहना होता है कि कई बार वे विभाग की फाइलों को घर पर भी ले जाकर वीकेंड पर काम करते हैं. हालांकि अब कर्मचारियों को किसी भी तरह की छूट देते हुए मोदी सरकार नहीं दिखाई दे रही है और अब इस नियम को फॉलो करना ही होगा.

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