इस नियम को प्रमुख रूप से व्यावसायिक यानी बिजनेस लेन-देन से जोड़ा गया है. सामान्य घरेलू पैसों के लेनदेन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा.
65 सांसदों ने एक पत्र पर हस्ताक्षर किया था और सोनम वांगचुक से अनशन खत्म करने का अनुरोध किया था.
माना जा रहा है कि सरकार ने ये कदम पेट्रोल-डीजल की जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए उठाया है.
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को त्योहारों से पहले फ्री में गैस सिलेंडर देने वाली योजना को मंजूरी दे दी है.
कहा गया है कि यूजीसी नियमों को लेकर किसी भी सूरत में इनका दुरुपयोग नहीं होने दिया जाएगा.
इस एप को नहीं रखना चाहता वो अपने फोन से इसे अन्य एप्स की तरह अनइंस्टॉल कर सकते हैं.
ये सिर्फ कानूनी अपडेट नहीं, बल्कि भारत के 40 करोड़ से अधिक के कामगारों के जीवन में एक ऐतिहासिक क्रांति है.
अपराधियों, उनके सहयोगियों और उनके प्रायोजकों की पहचान की जा सके और उन्हें बिना किसी देरी के कड़ी से कड़ी सजा दी जा सके.
सत्ता को कठघरे में खड़ा करते हुए कहा कि करोड़ों रुपये खर्च हो गए.
जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक हुई जिसमें जीएसटी ढांचे में अहम बदलाव किए गए हैं.