मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को त्योहारों से पहले फ्री में गैस सिलेंडर देने वाली योजना को मंजूरी दे दी है.

ये सिर्फ कानूनी अपडेट नहीं, बल्कि भारत के 40 करोड़ से अधिक के कामगारों के जीवन में एक ऐतिहासिक क्रांति है.

अगर बैंक को कोई चार्जबैक रिक्वेस्ट सही लगती है तो उसे वह एनपीसीआई से व्हाइटलिस्ट किए बिना प्रोसेस कर सकती है।

असिसमेंट ईयर में दोबारा यानी अपडेटेड रिटर्न भरा जा सकेगा। इसके अलावा सरकार ने डोनेशन पर मिलने वाली छूट की राशि को 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दिया गया है।