New Waqf Act: राष्ट्रपति की मंजूरी मिलते ही देश में लागू हुआ नया वक्फ कानून… AIMPLB ने आंदोलन करने की दी चेतावनी
New Waqf Act: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी मिलते ही देश में नया वक्फ कानून लागू हो गया है. हालांकि इस नये कानून को कांग्रेस, AIMIM और आम आदमी पार्टी (AAP) ने अलग-अलग याचिकाओं के साथ सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. इसके अलावा देश के कई मुस्लिम संगठन भी इसके विरोध में उतर गए हैं. ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) ने भी आंदोलन की चेतावनी दी है. हालांकि इसको लेकर केंद्र सरकार का कहना है कि यह कानून मुस्लिम विरोधी नहीं है बल्कि इसका उद्देश्य पक्षपात, वक्फ संपत्तियों के दुरुपयोग को रोकना है.
बता दें कि वक्फ संशोधन विधेयक के संसद के दोनों सदनों से पास होने के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पास गया था, जहां से भी इसे मंजूरी मिल गई है. इस तरह से अब वक्फ संशोधन बिल 2025 कानून बन गया है. हालांकि पहले से ही देश के अलग-अलग राज्यों में कई मुस्लिम संगठन इसके विरोध में प्रदर्शन भी कर रहे हैं. इसी बीच ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) ने इस बिल के विरोध में देशव्यापी आंदोलन करने की चेतावनी दी है. कांग्रेस के राज्यसभा सांसद अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा है कि ‘सत्ता पक्ष ने बहुमत का दुरुपयोग किया है और विधेयक को जबरन थोपा गया है. तो वहीं एआईएमपीएलबी ने देश की राजधानी दिल्ली सहित कोलकाता, मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई, लखनऊ, बेंगलुरु, विजयवाड़ा, चेन्नई, पटना, मलप्पुरम, रांची, मलेरकोटला में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन करने की चेतावनी दी है.
मुस्लिम महिलाओं को होगा लाभ
नए वक्फ कानून को लेकर केंद्र सरकार की ओर से जारी बयान में स्पष्ट किया गया है कि इस कानून से मुस्लिम महिलाओं को लाभ होगा और वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता सुनिश्चित होगी.
संसद को दोनों सदनों में पड़े इतने वोट
लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल के पक्ष में 288 और विपक्ष में 232 वोट पड़े थे. तो दूसरी ओर राज्यसभा में बिल के पक्ष में 128 और विपक्ष में 95 वोट पड़े थे. राज्यसभा में विपक्ष की ओर से लाए गए तमाम संशोधन प्रस्ताव ध्वनिमत से गिर गए थे. तो वहीं इस बिल के खिलाफ एक महीन पहले नवीन पटनायक की पार्टी बीजू जनता दल (बीजेडी) ने विरोध किया था लेकिन बाद में विधेयक पर विचार-विमर्श के बाद बीजेडी ने अपने सांसदों को स्वतंत्र होकर वोटिंग करने की सलाह दी थी. तो दूसरी ओर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस कानून पर अपनी चिंता जताने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से तत्काल मुलाकात का समय भी मांगा था. फिलहाल अब कानून लागू होने के बाद तमाम मुस्लिम संगठन आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं.
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— Raza Academy (@razaacademyho) April 3, 2025