2016 की राजाज्ञा से आच्छादित शिक्षकों को पुरानी पेंशन का लाभ दिए जाने, वंचित तदर्थ शिक्षकों का विनियमितीकरण आदि प्रमुख मांगे सम्मिलित है।
ब्राह्मण होने के नाते उसे परेशान किया जा रहा है और वेतन भुगतान के लिए 25 लाख रूपए की घूस मांगी जा रही है.
शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत कक्षा 6, 7 व 8 के छात्र-छात्राओं से किसी भी प्रकार के शुल्क लेने पर रोक है.
संघर्ष समिति के निर्णय के मुताबिक दिनांक 01 जुलाई, 2025 से 19 अगस्त, 2025 तक जनजागरण अभियान चलाया जाएगा.
जिला संगठन ने जिला विद्यालय निरीक्षक से भविष्य में इस प्रकार के तानाशाही पूर्ण आचरण से बाज आने की चेतवानी दी है.
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