सितम्बर 2022 से गरीबों को नहीं मिलेगा मोदी सरकार की इस योजना का लाभ, देश की 80 करोड़ से अधिक जनसंख्या होगी प्रभावित,जानें अब तक कितना खर्च कर चुकी है केंद्र सरकार
नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शनिवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में मुफ्त राशन योजना को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। यह योजना मार्च 2022 में खत्म होने जा रही थी। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में लिए गए इस निर्णय के बाद प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना अर्थात PMGKAY के तहत देश की 80 करोड़ से अधिक जनता को इसका लाभ अब सितंबर 2022 तक मिलेगा। अर्थात सितम्बर 2022 में अगर मोदी सरकार ने इस योजना को आगे नहीं बढ़ाया तो सितम्बर तक ही गरीबों को मुफ्त राशन की सुविधा मिलेगी।
बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ही कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए ट्वीट करते हुए लिखा कि भारतवर्ष का सामर्थ्य देश के एक-एक नागरिक की शक्ति में समाहित है। इस शक्ति को और मजबूती देने के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को छह महीने और बढ़ाकर सितंबर 2022 तक जारी रखने का निर्णय लिया है। देश के 80 करोड़ से अधिक लोग पहले की तरह इसका लाभ उठा सकेंगे।
भारत सरकार के इस अहम फैसले की जानकारी देते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने एक पोस्टर को अपने ट्वीट के साथ शेयर करते हुए बताया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को अप्रैल 2022 से सितंबर 2022 तक बढ़ाने के लिए सरकार की स्वीकृति मिल गई है। इस योजना के तहत देश के 80 करोड़ से अधिक नागरिकों को मुफ्त में 5 किलो राशन प्रति व्यक्ति, प्रति माह के आधार पर सितंबर 2022 तक मिलता रहेगा।
इतना बजट खर्च कर चुकी है केंद्र सरकार
मालूम हो कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मुफ्त राशन बांटने में सरकार अब तक 2.60 लाख करोड़ रुपये की राशि खर्च कर चुकी है और अगले छह महीनों में इस पर 80 हजार करोड़ रुपये की राशि और खर्च होना है। अर्थात पीएमजीकेएवाई के तहत केंद्र सरकार का कुल खर्च 3.40 लाख करोड़ तक पहुंच जाएगा।
कोरोना के कारण शुरू की गई थी यह योजना
बता दें कि कोरोना महामारी के कारण ही इस योजना को शुरू किया गया था, ताकि गरीबों को मदद पहुंचती रहे। हालांकि सरकार का यह मानना है कि भले ही कोविड-19 महामारी काफी हद तक समाप्ति की ओर बढ़ रही है और आर्थिक गतिविधियां भी अब जोर पकड़ने लगी है। इसके बावजूद प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना यह सुनिश्चित करेगा कि देश में कोई भी भूखा न रहे। इस योजना के तहत प्रत्येक लाभार्थी को एनएफएसए के तहत मिलने वाले खाद्यान्न के अपने सामान्य कोटे के अलावा प्रति व्यक्ति, प्रति माह अतिरिक्त 5 किलो मुफ्त राशन मिलता है। सरकार ने कोविड महामारी के दौर में भी किसानों को अब तक के सबसे अधिक भुगतान और अनाजों के सबसे अधिक खरीद की बात कहते हुए रिकॉर्ड उत्पादन के लिए भारतीय किसानों को बधाई दी है।
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