Nari Adalat: योगी सरकार यूपी में लगातार महिलाओं की सुरक्षा के हित में काम कर रही है. ताजा खबर सामने आ रही है कि अब उत्तर प्रदेश (UP) में महिलाओं से जुड़े अपराधों के मामले में तत्काल सुनवाई करने की योजना पर काम शुरू कर दिया गया है. ताकि महिलाओं को जल्दी न्याय मिल सके. इस बात को ध्यान में रखते हुए यूपी में फिलहाल 8 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के तहत नारी अदालत शुरू करने की योजना बनाई गई है।

इसका प्रस्ताव महिला कल्याण विभाग की ओर से तैयार किया गया है. नारी अदालतों (women court) के गठन के बाद इसके कामकाज को लेकर फीडबैक लिया जाएगा। माना जा रहा है कि अगर फीडबैक सकारात्मक और महिलाओं के हित में रहता है तो अन्य 67 जिलों में इसका विस्तार किया जाएगा। विभागीय स्तर पर इसका आदेश और गठन संबंधी जरूरी गाइडलाइन जारी कर दिया गया है। नारी अदालतों में 7 से 11 सदस्य रहेंगी, जो तमाम मामलों की सुनवाई करेंगी।

इस तरह होगी नारी अदालत

बता दें कि नारी अदालत (Nari Adalat) में सभी सदस्य महिला होंगी। 7 से 11 सदस्यों की टीम मामले की सुनवाई करेगी। साथ ही सुनवाई के बाद किसी भी महिला की समस्या को विभागों और संस्थाओं के साथ मिलकर निस्तारण कराएगी. सीडीओ, जिला पंचायत राज अधिकारी, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के जिला स्तरीय अधिकारी, जिला सूचना विज्ञान अधिकारी और जिला कार्यक्रम अधिकारी सदस्य होंगे। वीमेंस कोर्ट के सदस्य सचिव जिला प्रोबेशन अधिकारी होंगे। तो वहीं वीमेंस कोर्ट के सेटअप कमेटी के अध्यक्ष डीएम रहेंगे।

विभागीय स्तर पर जारी हुई गाइडलाइन

मालूम हो कि नारी अदालत के गठन को लेकर महिला कल्याण विभाग की ओर से आदेश और जरूरी गाइडलाइन जारी कर दी गई है। इस कोर्ट में महिलाओं को उनसे जुड़े कानून, अधिकारों के बारे में भी प्रशिक्षित भी किया जाएगा. साथ ही इन अदालतों में महिलाओं की पारिवारिक, आर्थिक और सामाजिक समस्याओं का निपटारा किया जाएगा। . गौरतलब है कि वीमेंस कोर्ट के पास किस-किस तरह के अधिकार होंगे? वीमेंस कोर्ट कैसे काम करेगी? क्या खर्च आएगा? कितना मानदेय निर्धारित होगा। किस प्रकार की सुविधाएं दी जाएंगी? आदि को लेकर गाइडलाइन में सरकार ने स्पष्ट कर दिया है. इन गाइडलाइन के आधार पर कोर्ट का गठन कर वहां सामान्य कोर्ट से महिलाओं से जुड़े केस ट्रांसफर किए जाएंगे. इस कोर्ट के शुरू होने के बाद पीड़ित महिला को तुरंत न्याय मिलेगा और उसकी मदद हो सकेगी.

इन जिलों में खुलेगी नारी अदालत

सरकार ने पहले चरण में श्रावस्ती, चंदौली, बलरामपुर, बहराइच, चित्रकूट, फतेहपुर, सिद्धार्थनगर, सोनभद्र जिलों में नारी अदालत खोलने का निर्णय किया है. अगर ये पायलट प्रोजेक्ट सफल रहता है तो अन्य जिलों में इसका विस्तार किया जाएगा.

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