सरकार ने लाइव कवरेज से दूर रहने की दी सख्त हिदायत…फेक न्यूज चलाने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई

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India Pakistan Tension: ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही भारत और दुश्मन देश पाकिस्तान के साथ लगातार तनाव बढ़ रहा है. युद्ध जैसे हालात बनते नजर आ रहे हैं. इसी बीच भारत सरकार लगातार सोशल मीडिया पर एक्टिव लोगों के साथ ही मीडिया में चल रही खबरों व चर्चाओं के जरिए पेनिक व अफवाह न फैले, इसको लेकर सुपर एक्टिव मोड में दिखाई दे रही है.

भारत सरकार का सूचना व प्रसारण मंत्रालय मीडिया व सोशल मीडिया चल चल रही खबरों व कंटेंट को लेकर लगातार लोगों को निर्देश जारी कर रहा है. इसी के साथ ही शुक्रवार को रक्षा मंत्रालय की ओर से एक बार फिर से भारत-पाक के बीच बने ताजा तनावपूर्ण हालात के मद्देनजर मीडिया कवरेज को लेकर एडवाइजरी जारी की गई।

इसको लेकर रक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया X पर निर्देश देते हुए कहा है कि सरकार ने सभी मीडिया चैनलों, डिजिटल प्लेटफॉर्मों और आम नागरिकों को सुरक्षा बलों की कार्रवाई या मूवमेंट की लाइव कवरेज से दूर रहने की सख्त हिदायत दी है। इस संबंध में कहा गया है कि किसी भी तरह की लाइव रिपोर्टिंग या संवेदनशील जानकारी साझा करने से ऑपरेशन की सफलता पर असर पड़ सकता है और जवानों की जान खतरे में पड़ सकती है।

गौरतलब है कि भारत-पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए भारत सरकार का सूचना व प्रसारण मंत्रालय इसे लेकर लगातार एक्टिव है। पिछले एक हफ्ते के भीतर भारत सरकार की ओर से कई निर्देश व एडवाइजरी आ चुकी हैं, जिनमें पाकिस्तान से जुड़े कंटेट को भारत में दिखाए जाने पर रोक से लेकर विभिन्न मीडिया सर्विसेस ( प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल व सोशल मीडिया) को ऑपरेशन सिंदूर व उसके बाद बने ताजा हालात को लेकर संयमित व जिम्मेदार रिपोर्टिंग किए जाने के मद्देनजर निर्देश व सलाह दी जा चुकी है।

बावजूद इसके लगातार देखा जा रहा है कि सोशल मीडिया पर फेक वीडियो और खबरें लगातार वायरल की जा रही है. इनमें से तो कई एआई जनरेटेड फोटो और वीडियो भी शामिल है.

न्यूज चैनलों को दिया गया ये निर्देश

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि केवल अधिकृत अधिकारियों द्वारा समय-समय पर दी जाने वाली जानकारी को ही प्रकाशित या प्रसारित किया जाए। सरकार ने मीडिया और आम नागरिकों से अपील की है कि वे राष्ट्रहित, सुरक्षा और जिम्मेदार पत्रकारिता को प्राथमिकता देते हुए सतर्कता बरतें। भारत सरकार ने यह निर्देश कैबल टेलीविजन नेटवर्क (संशोधन) नियम, 2021 के क्लॉज 6(1)(p) के तहत दिया गया है।

बता दें कि ताजा एडवाइजरी जारी करते हुए सरकार की ओर से कारगिल युद्ध, 26/11 मुंबई हमले और कंधार विमान अपहरण जैसे मामलों का उदाहरण भी पेश किया गया है. दरअसल इन सभी घटनाओं के दौरान देखा गया कि लाइव रिपोर्टिंग से आतंकियों को काफी लाभ पहुंचा और सुरक्षा एजेंसियों की कार्यवाही के साथ ही आम नागरिक को भी नुकसान पहुंचा. गौरतलब है कि कई बार सरकार के सामने ऐसी परिस्थितियां आई हैं जब लाइव रिर्पाटिंग के चलते सुरक्षा एजेंसियों के काम में दिक्कतों का सामना करना पड़ा है. फिलहाल लाइव रिपोर्टिंग को लेकर आला सूत्र का कहना था कि मीडिया में वॉर रिर्पोटिंग तो जायज है लेकिन उसकी लाइव कमेंट्री ठीक नहीं है.

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