राजकोषीय सुधार भी किया गया. यानी सब्सिडी में कटौती और टैक्स सुधारों के जरिए राजकोषीय घाटा कम करने की कोशिश की गई. पेट्रोल, रसोई गैस और चीनी पर सब्सिडी हटा दी गई थी.