ये सिर्फ कानूनी अपडेट नहीं, बल्कि भारत के 40 करोड़ से अधिक के कामगारों के जीवन में एक ऐतिहासिक क्रांति है.
कुछ का कहना है कि हो सकता है कि उससे ये गलती अनजाने में हुई हो.
सभी सामान्य बसों और नगरीय बस सेवा की बसों में महिलाओं को निःशुल्क यात्रा की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
पुलिस अधीक्षक कार्यालय से थाना प्रभारी किला को पूरे मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दे दिए हैं.
पीड़ित महिला का हरसंभव समर्थन करना और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करना।
माना जा रहा है कि अगर इस प्रस्ताव को शासन से मंजूरी मिल जाती है तो इस पर नई पॉलिसी आ सकती है.
हाल ही में उन्हें उनके इस सराहनीय काम के लिए यूपी के राज्यपाल आनन्दी बेन पटेल द्वारा सम्मानित किया है।
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