लखनऊ। उत्तर प्रदेश के उन सभी सरकारी कर्मचारियों व पेंशनरों का इंतजार अब खत्म हो गया है जो कैशलेस इलाज की मांग सालों से कर रहे थे। योगी सरकार ने उनकी मांगों को पूरा करते हुए इसी माह से यह सुविधा उपलब्ध करा सकती है।
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बता दें कि प्रदेश में करीब 22 लाख सरकारी कर्मचारी हैं। उनके परिवारों को इसी माह से कैशलेस इलाज की सुविधा मिल सकती है। इस तरह लाभ पाने वालों की संख्या करीब एक करोड़ तक हो सकती है। मीडिया सूत्रों के मुताबिक स्वास्थ्य विभाग ने भी इसकी तैयारी पूरी कर ली है। अगर अधिकारियों के दावे की माने तो उत्तर प्रदेश भारत का पहला राज्य होगा, जहां कैशलेस इलाज की सुविधा सरकारी कर्मचारियों को मिलेगी। फिलहाल योजना की शुरूआत के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ओर से एक इशारे का इंतजार है। तो वहीं इस सुविधा के जल्द शुरू होने को लेकर राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ कानपुर के जिला संयोजक चंद्रदीप सिंह यादव कहते हैं कि सालों से इस मांग को पूरा होने की उम्मीद लगाए बैठे हैं प्रदेश के शिक्षक। अगर अगले माह से यह योजना लागू होती है तो यह सबसे बड़ी खुशी की बात होगी हम कर्मचारियों के लिए।
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पहले कार्यकाल का वादा करेंगे अब पूरा
बता दें कि योगी सरकार ने अपने पहले कार्यकाल में राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों से वादा किया था कि उनको कैशलेस इलाज की सुविधा दी जाएगी। जनवरी में राज्य कैबिनेट ने इस प्रस्ताव पर मुहर भी लगा दी थी, लेकिन इसके अमल में आने से पहले ही चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। इसलिए इस योजना को लागू करने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने अपने 100 दिन के एजेंडे में शामिल किया है।
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देखें 6 महत्वपूर्ण बिंदु
सभी कर्मचारियों व पेंशनरों को स्टेट हेल्थ कार्ड बनवाना होगा। इसके बाद ही इस योजना का लाभ मिल सकेगा।
नई व्यवस्था के तहत राज्य कर्मचारी, पेंशनर्स व उनके परिजन पांच लाख तक का इलाज मुफ्त करा सकेंगे।
सरकारी संस्थानों में खर्च की कोई समय सीमा नहीं होगी।
सरकार पहले भुगतान करके रिवर्समेंट लेने की पुरानी व्यवस्था को भी खत्म नहीं करेगी।
नई व्यवस्था के तहत सुविधा पाने वालों को सरकारी अस्पतालों, विभागों और सीएमओ के चक्कर नहीं काटने होंगे।
तमाम महंगी जांचों और बीमारियों का इलाज आयुष्मान योजना की सीमा के अंदर भी आ जाएगा। इस तरह से लोगों को बड़ी सुविधा मिल सकेगी।
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