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बैठक में शिक्षक एवं शिक्षिकाएं के अवशेषों की अनुमन्यता एवं भुगतान तथा एन0पी0एस0 खातों को अपडेट कराए जाने के लिए शिक्षाधिकारियों से वार्ता कर कार्यवाही कराए जाने का भी निर्णय किया गया।

इसी के साथ ही चार सप्ताह बाद सुनवाई की बात कही है. साथ ही ये भी कहा है कि इस बीच अब इस कानून को चुनौती देने के लिए कोई और याचिका दाखिल नहीं की जाएगी.